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केंद्र ने स्पष्ट किया है कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून-मनरेगा के समुचित कार्यान्वयन के लिए वेतन और सामग्री का भुगतान जारी करने के प्रति वचनबद्ध है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र पर चल सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रही है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अमृत काल का पहला बजट एक समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना करता है,…

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ज़ोर देकर कहा है कि भारत में स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली सरकार है, जो बड़े सपने साकार करने के लिए काम कर रही है। उन्‍होंने कहा कि सर्जिकल स्‍ट्राइक, आतंकवाद उन्‍मूलन के लिए ठोस कार्रवाई, नियंत्रण रेखा और

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ देशव्यापी रोज़गार मेले के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 45 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में 71 हजार युवाओं को सरकारी विभागों व संगठनों में नौकरी के लिए नियुक्ति-पत्र प्रदान किए गए।…

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी द्वारा रिलीज डॉक्यूमेंट्री को लेकर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमें लगता है कि यह एक प्रोपोगेंडा का हिस्सा है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के दूसरे दिन प्रेस को संबोधित किया। जिसमें शुरुआत में उन्होंने कहा कि कल बैठक में राजनैतिक प्रस्ताव पारित हुआ था। उन्होने बताया कि पहली पारी में…

पंजाब सरकार के शिक्षा विरोधी रवैये एवम शिक्षक विरोधी नीतियों के खिलाफ़ पंजाब एवम चंडीगढ़ कालेज टीचर यूनियन और गैर सरकारी एडेड कलेजेस मैनेजमेंट्स फेडरेशन ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़ की और से जालंधर के डिप्टी कमिश्नर आई.ए.एस जसप्रीत सिंह को ज्ञापन…

बिहार में जातिगत सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में एक नई याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य की कार्रवाई संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है.

एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (एनटीपीसी आरईएल) ने त्रिपुरा सरकार के साथ नई दिल्ली में 16 जनवरी, 2023 को राज्य में फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेड आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।