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अनुसूचित जनजाति

स्टैंड-अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की…

स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

संसद के शीतकालीन अधिवेशन में तीन आवश्यक संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक पारित

संसद के शीतकालीन अधिवेशन में तीन आवश्यक संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक पारित किए गए।

राज्यपाल अनुसुईया उइके से रौतिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का किया आग्रह

समग्र समाचार सेवा रायपुर, 22दिसंबर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से राजभवन में अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद् जशपुर के सचिव श्री पालुराम प्रधान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमण्डल ने रौतिया जाति को अनुसूचित…

राज्यपाल अनुसुईया उइके से छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराने का…

समग्र समाचार सेवा रायपुर, 2 अगस्त। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में सर्व आदिवासी अधिकार वंचित संघर्ष समिति रायपुर के संयोजक श्री फणीन्द्र भोई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमण्डल ने बताया कि…