केंद्र शासित प्रदेश

समग्र समाचार सेवा लेह, 25 सितंबर: लद्दाख में बुधवार को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन और भाजपा कार्यालय में आगजनी की घटना ने केंद्र और स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 7 जून। हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के राज्य/जिला नोडल अधिकारियों के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (आईएसएस) पर कार्यशाला सह प्रशिक्षण लेह, लद्दाख में आयोजित किया गया। कार्यशाला सह…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,28 फरवरी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन के नियंत्रण में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा संस्थान आदि में रोजगार और प्रवेश में ओबीसी के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के लिए…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 12दिसंबर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज सातवां दिन है. छठे दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामेदार रही. आज दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू चुकी है. केंद्र शासित प्रदेश…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 13अक्टूबर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के त्वरित कार्यान्वयन के संबंध में क्रमशः पंजाब और…

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 11 से 12 अक्टूबर, 2023 तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के दौरे पर रहेंगी।

आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज 12वां दिन है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ) में विभाजित करने का फैसला सिर्फ एक…

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि वह समय दूर नहीं जब केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो जाएगा।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का दौरा किया। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने तनमर्ग में मछलीघर–सह-जागरूकता केंद्र के संचालन के उद्देश्य से लघु मछलीघर केंद्र का दौरा…

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद जारी रहने के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मांग की कि उच्चतम न्यायालय का फैसला आने तक सीमाओं के आसपास के विवादित क्षेत्रों को ‘केंद्र शासित प्रदेश’ घोषित किया जाना चाहिए.