केंद्र सरकार से किया जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने जेलों/हिरासत केंद्रों या किशोर गृहों में कथित तौर पर अवैध और मनमाने तरीके से हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।