केंद्र सरकार

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने खाद्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए 31 मार्च, 2023 तक आरक्षित मूल्य को निम्नानुसार कम करने का निर्णय लिया है:

तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के. चंद्रशेखर राव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कई विदेशी कंपनी भारत आना चाहती हैं, मगर उन्हें रोका जा रहा है.

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 6 फरवरी। केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार सामग्री पुनर्चक्रण उद्योग के प्रति अपनी वचनबद्धता पर अडिग है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आज की दुनिया में प्रोत्साहित…

“पहली बार केंद्र सरकार के समग्र दृष्टिकोण के अंतर्गत स्वास्थ्य को विकास के एजेंडे से जोड़ा जा रहा है। महामारी की अवधि ने अपने स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया है।”

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने देश के सभी किसानों को पुनः आश्वस्त किया की केंद्र सरकार किसानों के समग्र विकाश के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी ।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने देश के सभी किसानों को पुनः आश्वस्त किया की केंद्र सरकार किसानों के समग्र विकाश के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी I

उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धंसाव से न सिर्फ राज्य सरकार, बल्कि केंद्र सरकार भी चिंतित नजर आ रही है. केंद्र सरकार ने जोशीमठ भू- धंसाव के रहस्य का पता लगाने के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो तीन दिन में अपनी…

झारखंड में स्थित सम्मेद शिखरजी अब पर्यटन स्थल नहीं बनेगा। सम्मेद शिखरजी से जुड़े विवाद के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जैन समाज की मांगों को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने पुरानी अधिसूचना का विवादित हिस्सा वापस ले…

देश में जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए सरकार कई तरह की परियोजना बना रही है। ऐसी ही एक परियोजना देश की पवित्र नगरी वाराणसी में बनाई जा रही है। जिससे वाराणसी के लोगों को काफी फायदा होगा देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे वाराणसी में…

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी को लेकर उठे सवालों पर सुप्रीम फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को अमान्य करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है।