गृह मंत्रालय

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 27 मई। डीओटी यानी दूरसंचार विभाग ने गृह मंत्रालय के सहयोग से संचार साथी पहल के माध्यम से नागरिकों को संभावित एसएमएस धोखाधड़ी से बचाने के लिए निर्णायक कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय में भारतीय साइबर अपराध…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,17मई। निर्वाचन सदन में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ हुई बैठक में सीईसी राजीव कुमार और ईसी ज्ञानेश कुमार एवं सुखबीर सिंह संधू के नेतृत्व में आयोग ने आंध्र प्रदेश में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर अपनी…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 10मई। दूरसंचार विभाग (डीओटी), गृह मंत्रालय (एमएचए) और राज्य पुलिस साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक साथ आए। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य धोखेबाजों के…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 3अप्रैल। गृह मंत्रालय ने 5 गैर सरकारी संगठनों का विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत लाइसेंस रद्द कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, विदेशी अंशदान के दुरुपयोग के मामलों में लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इन गैर…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,16 मार्च। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट) पर ‘गैरकानूनी संघ’ के रूप में प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग (जेकेपीएल) के चार गुटों पर…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 13मार्च। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA सोमवार से पूरे देश में लागू हो गया है. सीएए को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों के बीच अब भी कई मामलों को लेकर संशय बना हुआ है. इन सबके गृह मंत्रलाय की तरफ से जारी बयान में एक…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 27जनवरी। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दमन में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा और निशिथ प्रमाणिक, समिति के 11 सदस्य,…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 8फरवरी। गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने और म्यांमार सीमा से लगे भारत के नॉर्थईस्ट में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को कायम रखने के उद्देश्य से म्यांमार के साथ Free Movement Regime (FMR) खत्म…

भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत एक ‘विधिविरुद्ध संगठन’ घोषित कर दिया है।

गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक मासिक आधार पर लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया। मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्थानों पर कुल 3,438 स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं जिनमें सार्वजनिक संपर्क वाले क्षेत्र/बाहरी कार्यालयों पर…