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”यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 14 आईपीएस अधिकारियों समेत कई अफसरों का तबादला”

समग्र समाचार सेवा लखनऊ, मई 6 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। देर रात जारी आदेश में सात जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को बदला गया है। इसके…

सऊदी अरब में हज यात्रा 2023 के लिए प्रतिनियुक्ति वाले प्रशासनिक एवं चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने हज यात्रा 2023 के लिए सऊदी अरब में हज यात्रियों की सुविधा हेतु चुने गए प्रतिनियुक्ति वाले प्रशासनिक एवं चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा…

मप्र में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मनीष सिंह बने जनसंपर्क आयुक्‍त

समग्र समाचार सेवा भोपाल, 10 मई। मप्र में एक बार फिर बड़े स्तर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत 2009 बैच के अधिकारी मनीष सिंह को राज्य का नया जनसंपर्क…

महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने पुलिस उप-निरीक्षक का एक पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित रखने का…

महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) की मुंबई पीठ ने राज्य सरकार को पुलिस उप-निरीक्षक (पीएसआई) का एक पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 पीसीएस अधिकारियों के तबादले

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों का दौर जारी है। प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) के 17 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) में पदोन्नत किए जाने के दो दिनों के बाद ही 11 पीसीएम अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश डायरी -रवीन्द्र जैन

* कलेक्टर के हटने पर जले घी के दीपक मप्र के इतिहास में शायद पहली बार किसी कलेक्टर के हटने पर आम लोगों ने घी के दीपक जलाए और पूरे शहर में आतिशबाजी कर खुशी मनाई। छतरपुर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बंट…

संसदीय समितियां विधायिका के लिए कार्यपालिका की प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं: राष्ट्रपति…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 5दिसंबर। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने कहा कि आम तौर पर संसदीय समितियां और विशेष रूप से लोक लेखा समिति (पीएसी) विधायिका के लिए कार्यपालिका की प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। उन्होंने आज (4 दिसंबर,…

संसद में राजस्थान राज्यसभा सांसद के प्रयास रंग लायेः 44 साल से लम्बित माउंट आबू की सालगांव बांध…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 30जुलाई। आबू पर्वत की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए 1977 में बनाई गई सालगांव बांध परियोजना जो पिछले 44 साल से धरातल पर नही उतर पाई। परियोजना की फाईलें साल-दर-साल राजनीतिक और विभागीय दांवपेंच में…