राजद्रोह कानून

संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन नए बिल पेश किए. नए बिल इंडियन पीनल कोड , कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे.

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,  11 मई। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को आईपीसी की…