राज्यों

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली , 29अप्रैल। केंद्रशासित प्रदेशों में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में इन प्रदेशों की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 27अप्रैल। नीति आयोग ने 'भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना: भारत के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी ने सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 19अप्रैल।श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से लू और तेज गर्मी के प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कामगारों और मजदूरों को बचाने के प्रभावी एवं पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 18अप्रैल।भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है वहाँ की सरकारें उन्हें अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं. केंद्र ने कहा है कि ऐसा होने की स्थिति में हिंदू इन राज्यों…

भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है वहाँ की सरकारें उन्हें अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण आज शाम कोविड-19 की तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

अपने एक ट्वीट में, सांसद संजय सेठ ने झारखंड के रांची में 9400 करोड़ रुपये की लागत से 21 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

अपने एक ट्वीट में, सांसद संजय सेठ ने झारखंड के रांची में 9400 करोड़ रुपये की लागत से 21 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

केन्‍द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने 2022 के दौरान बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने से प्रभावित पांच राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत अतिरिक्त केन्‍द्रीय सहायता मंजूर की है।

पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थानों के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ऑनलाइन लेखा परीक्षा तथा रिलीज प्रक्रिया पर राज्यों के साथ परामर्श के लिए बैठक बुला रहा है।