लोकसभा और राज्यसभा से हुआ था पास

महिला आरक्षण बिल अब कानून बन गया है. बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है. बिल के कानून बन जाने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है.