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समग्र समाचार सेवा पटना,27 जून।बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अब आपको वहां का निवासी होना जरूरी नहीं है. राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को घोषणा कर बताया कि अब कोई भी ‘भारतीय नागरिक’ इसके लिए आवेदन कर सकता है. मुख्यमंत्री नीतीश…

समग्र समाचार सेवा  नई दिल्ली, 26मई।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह ने आज असम में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) के गुवाहाटी परिसर का शिलान्यास किया।  अमित शाह ने असम पुलिस की सेवाओं को लोगों के लिए और आसान व पारदर्शी…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 26मई। गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण पर टैक्स छूट (उसकी सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में, चाहे सेवानिवृत्ति पर हो या कोई अन्य स्थिति हो) पहले आयकर अधिनियम,…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 15मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 16 मई को साढ़े दस बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नव-नियुक्तों को 71 हजार नियुक्ति-पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर नव-नियुक्तों…

समग्र समाचार सेवा चंडीगढ़, 21अप्रैल। पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और चंडीगढ़ में स्थित अपने सभी दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है। यह फैसला अत्यधिक गर्मी के दौरान बिजली की खपत को घटाने और दफ्तरों में बेहतर तालमेल और नियंत्रण को यकीनी बनाने…

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर ईट्रांजेक्शंस के माध्यम से स्टार्टअप्स, महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहन देने की पहल “स्वायत्त” की सफलता के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया।

कश्मीर में एक महीने से चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में पहली बार प्रशासन तुरंत कार्रवाई को अंजाम दे रहा है. अब तक लगभग 50 हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को कब्जा मुक्त करा कर लैंड ट्रांसफर किया जा रहा है.

कुछ देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में अधिकारी खुद यहां के सभी सरकारी अस्पतालों का दौरा करेंगे और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उनकी तैयारियों का जायजा लेंगे. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.

एक महत्वपूर्ण कदम के तहत पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की सोच "सभी के लिए स्वास्थ्य" के अनुरूप भारत सरकार ने आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) के सक्रिय योगदान के साथ जम्मू और…

सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर मुहर लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने गरीब सवर्णो के लिए 10 फीसदी कोटे को सही ठहराया है.