सुप्रीम कोर्ट

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 3 जनवरी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार और किसानों के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन पिछले 69 दिनों से चल रहा है। इसी…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 3 फरवरी। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यन के साथ ही प्रधान…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 20जनवरी। सुप्रीम कोर्ट की टिपण्णी के बाद नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दाखिल की गई याचिका केंद्र सरकार ने वापस ले ली है। इस याचिका पर सुनवाई…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 19जनवरी। किसान लगातार तीन कृषि कानूनों विरोध कर रहे है। किसान और सरकार की वार्ता से कोई समाधान नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल निकालने के लिए कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 18जनवरी। किसान आंदोलन का आज 54 दिन है। कृषि कानुन के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ शब्दों में कहा कि…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 13जनवरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिलहाल नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने के बाद भी दिल्ली की सीमाओं पर किसान प्रदर्शन कर रहे है। यहां तक की खबर यह भी है कि आज शाम को किसान यूपी गेट पर कृषि कानूनों की प्रतियां…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 12 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है लेकिन इसके साथ ही अलग से एक चार सदस्यीय कमेटी गठित की है। कोर्ट के इस फैसले से किसानों और किसान नेता खुश नजर नहीं आ रहे है। किसान नेताओं ने कहा कि इस…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 12जनवरी। सुप्रीम कोर्ट में तीन कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। साथ ही कमेटी का भी गठन कर दिया है। बता दें कि…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,11जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत का कोई हल ना निकलने पर केंद्र सराकर को फटाकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्यों न तीनों कानूनों पर रोक लगा दी जाये? मुख्य न्यायाधीश शरद…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,6जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के लिए धर्मांतरण (लव जिहाद) के खिलाफ उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के कानूनों की वैधानिकता को चुनौती दी जाने वाली याचिकाओं पर दोनों राज्य सरकारों से बुधवार को जवाब तलब किया।…