हाईकोर्ट

समग्र समाचार सेवा कोलकाता, 25 मार्च। बीरभूम हिंसा और आगजनी वाले मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। यह आदेश कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया है। वहां हिंसा के बाद आग से जलकर 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले अदालत ने इस मामले में स्वत:…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 11 मार्च। जस्टिस विपिन सांघी अब दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। वह शुक्रवार को कार्यकारी चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। 13 मार्च को वर्तमान चीफ जस्टिस धीरूभाई नरनभाई पटेल के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस…

समग्र समाचार सेवा लखनऊ, 9 मार्च। रामपुर में जमीन के कब्जे के कई मामलों के साथ अन्य केस में सजा मिलने के बाद जेल में बंद रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है। आजम खां करीब दो वर्ष से…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 24 फरवरी। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को उच्च न्यायालय को बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा 2020 के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे के मुताबिक लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने कहा कि…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 24 फरवरी। कर्नाटक उच्च न्यायालय में ऑल इंडिया बार एसोसिएशन द्वारा एक याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि हिजाब विवाद में सुनवाई के लिए पर्सनल लॉ बोर्डों के प्रतिनिधित्व का होना जरूरी है। बोर्ड…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 22 फरवरी। राजधानी दिल्ली में पुलिस कर्मियों के बगैर ही सड़कों पर बैरिकेड लगाए जाने और इससे लोगों को रही परेशानी को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने इसे गंगीरता से लेते…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 11 फरवरी। राज्य में जारी हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ी नसीहत दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने अपने सात-पृष्ठ के अंतरिम आदेश में कहा कि यदि वे कक्षाओं में हिजाब और भगवा शॉल पहनने जैसे…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 10 फरवरी। कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब को लेकर जारी हंगामे का असर अब देश के विभिन्न राज्यों में देखने को मिल रहा है। सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और विपक्ष…

समग्र समाचार सेवा चंडीगढ़, 3 फरवरी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आज हरियाणा सरकार के उस कानून पर फिलहाल रोक लगा दी, जिसके तहत निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया था। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को…

समग्र समाचार सेवा नैनीताल, 7 जनवरी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को झटका देते हुए 28 अक्टूबर, 2021 को लागू की गई नई खनन नीति पर रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने…