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दिल्ली 28,मार्च -एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के 2022 के दिशा-निर्देशों को वैध ठहराया है, जो रेस्तरां में भोजन बिलों पर स्वचालित रूप से सेवा शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं देते। कोर्ट ने…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 22दिसंबर। संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर विपक्ष लगातार आक्रमक दिखाई दे रहा है। बीते कुछ दिनों से संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया है। बीते…

समग्र समाचार सेवा रांची, 28 जुलाई। झारखंड विधानसभा ने तय किया है कि अब सदन से पेश और पारित किए जाने वाले विधेयकों का ड्राफ्ट सिर्फ हिंदी में तैयार किया जाएगा। राज्यपाल के पास भी मंजूरी के लिए विधेयक का हिंदी ड्राफ्ट ही भेजा जाएगा।…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 14जून।अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और पानी के बढ़े हुए बिल या गलत बिल से परेशान हैं तो यह खबर आपके काम की है. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पानी के बिल से निजात दिलाने के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना का…

महाराष्ट्र विधानसभा ने आज लोकायुक्त विधेयक पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को इसके दायरे में लाया गया है।

गुरुवार को यूएस हाउस ने समान-लिंग और अंतरजातीय विवाह की रक्षा के लिए कानून को मंजूरी दी.अमेरिकी में अब समलैंगिक शादी को कानूनी दर्जा मिल गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समलैंगिक विवाह विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए, इसके साथ ही यह अब…

छत्तीसगढ़ विधानसभा की शुक्रवार को ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है। विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण का नया अनुपात तय करने वाला विधेयक पेश करने…

ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को पहली बार अपनी ही पार्टी के सांसदों की बगावत की धमकी का सामना करना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार की मकान निर्माण की योजना संबंधी विधेयक पर मतदान टालना पड़ा है।

पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांग्रेस विधायकों व वामपंथी विधायक द्वारा विरोध करने के बावजूद हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 विधानसभा में बहुमत से पारित करवा लिया।

समग्र समाचार सेवा मुंबई, 4 मार्च। महाराष्ट्र में ओबीसी राजनीतिक आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है। इसे राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा है। इसे लेकर बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी सरकार पर जोरदार हमला…