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केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख एसके मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार की मांग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जो सोमवार, 31 जुलाई को समाप्त होने वाला है।

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 26 जुलाई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) ने 21 से 22 जुलाई, 2023 तक एनआईपीसीसीडी नई दिल्ली में राज्य नोडल अधिकारियों और राज्य मिशन…

संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 2023 में ब्रिक्स की वर्तमान अध्यक्षता के दौरान 20-21 जुलाई, 2023 को म्पुमलंगा में दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित ब्रिक्स संस्कृति ट्रैक बैठक में…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 20 जुलाई। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने टमाटर की कीमतों में कमी के रुझान को देखते हुए एनसीसीएफ और नेफेड को 20 जुलाई, 2023 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम की खुदरा कीमत पर टमाटर बेचने का निर्देश दिया है। शुरू में…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 25जून।गृह मंत्री अमित शाह ने असम में भारी वर्षा के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पर चिंता प्रकट की है और पीड़ितों को पूरा सहयोग देने की बात कही है।  शाह ने एक ट्वीट में कहा कि उन्‍होंने असम के मुख्‍यमंत्री…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 14जून।केन्‍द्र ने राज्‍यों से थोक विक्रेताओं, फुटकर व्‍यापारियों, बिग चेन विक्रेताओं और प्रोसेसर्स से गेहूं भंडारण की जानकारी हासिल करने को कहा है ताकि किसी प्रकार की अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 20 मई। केन्‍द्र सरकार ने राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली राज्‍य-क्षेत्र संशोधन अध्‍यादेश जारी कर दिया है। इसका उद्देश्‍य राष्‍ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्‍थापना करना है। अब यही प्राधिकरण दिल्ली…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 20 मई। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, आईआईएसईआर और केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित 43 उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में चल रही बुनियादी ढांचा…

केंद्र, असम सरकार और दिमसा नेशनल लिब्रेशन आर्मी/दिमसा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर कल नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए।

भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है वहाँ की सरकारें उन्हें अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं.