एनसीबीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को 15 मार्च, 2024 को पेश होने और गवाही देने को कहा
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 08 मार्च। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में जातियों/समुदायों को शामिल करने और क्रीमी…