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आप सरकार बनाम एलजी: उच्चतम न्यायालय ने सेवा अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 11 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की शक्तियों को 'सेवाओं' से छीनने वाले केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की रिट याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार…

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, 3 साल में विज्ञापन के लिए खर्च किए गए बजट का मांगा…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 6जुलाई। RRTS के दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ सेक्शन से जुड़ा है. इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 30 हजार 274 करोड़ रुपए है. इसमें से दिल्ली सरकार को 1 हजार 180 करोड़ रुपए का योगदान करना था. 765 करोड़ रुपए वो दे चुकी है. 415…