Establishment

सस्ते और मध्यम आय वाले आवास (स्वामी) निवेश फंड 1 के लिए स्पेशल विंडो दरअसल भारत का सबसे बड़ा सोशल इंपैक्ट फंड है जो विशेष रूप से तनावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को नई गति प्रदान करने के लिए युवाओं से नवाचार करने, नवीनतम प्रौद्योगिकी विकसित करने और नई कंपनियां, अनुसंधान प्रतिष्ठानों और…

सिक्किम के एक पूर्ण रूप से जैविक राज्य होने के कारण, केंद्र ने राज्य की जैविक ऊपज को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम में एक उच्च गुणवत्तापूर्ण आधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करने का निर्णय किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर वासियों को उनके राज्य स्थापना-दिवस पर बधाई दी है।

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संग्रहालय बड़ी संख्या में लोगों का अपनी ओर ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय संग्रहालयों और विज्ञान शहरों/ विज्ञान केन्द्रों/ नवाचार केन्द्रों की स्थापना करने के लिए संग्रहालय अनुदान योजना और…

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कला, संस्कृति तथा शिल्प के संरक्षण एवं विकास के लिए पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में मुख्यालय के साथ सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के मजबूत एवं आत्मनिर्भर 'न्‍यू इंडिया' के सपने को साकार करने के लिए युवाओं से नवाचार करने, नई तकनीकों को विकसित करने और कंपनियों, अनुसंधान प्रतिष्ठानों तथा स्टार्ट-अप की स्थापना करने…

फ्रांस की मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट फॉर डेवलपमेंट क्रिसौला ज़ाचारोपोलू वर्तमान में भारत यात्रा पर हैं और उन्होंने परमाणु ऊर्जा में भारत-फ्रांस सहयोग पर चर्चा करने के लिए आज यहां नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 21सितंबर। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी की उपस्थिति में मंगलवार को धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में राज्य पर्यटन मंत्रियों का तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। 12 राज्यों मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश,…

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 तक 2,52,202 करोड़ रूपए नरेन्द्र मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए ख़र्च किए हैं, अगर तेलंगाना सरकार ने योजनाओं के मामले में सहयोग किया होता तो ये आंकड़ा साढ़े तीन लाख करोड़ तक पहुंच जाता