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राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों के मुद्दे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का पैनल बनाना ‘समिति…

अधिकांश वरिष्ठ कानून विशेषज्ञों और अधिवक्ताओं का मानना ​​है कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्तखोरी के मुद्दे पर गौर करने के लिए एक समिति बनाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वास्तव में 'समिति द्वारा दफन' है।

 मुफ्तखोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल, भारत सरकार इसके लिए एक समिति क्यों नहीं बना सकती ?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि वह मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों के प्रभाव की जांच के लिए एक समिति क्यों नहीं बना सकती है? इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार…