Gender Justice!

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 20दिसंबर। लैंगिक न्याय भारत के संविधान में निहित सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। लैंगिक न्यायपूर्ण समाज को प्रोत्साहन देने और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा…

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारतीय संविधान ने अपनी स्थापना के बाद से लैंगिक न्याय, जीवन की सुरक्षा और सम्मान के क्षेत्र में कई मौन क्रांतियों को सक्षम बनाया है।