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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 18सितंबर। 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र सोमवार, 18 सितंबर, 2023 को शुरू होने जा रहा है और सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के अनुसार संभवतः शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को समाप्त होगा। इससे…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 5सितंबर। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संविधान से 'इंडिया' शब्द हटाने की योजना बना रही है। संसद के विशेष सत्र में सरकार इस संबंध में विधेयक ला सकती है। सूत्रों ने दावा किया कि इससे जुड़े प्रस्ताव…

समग्र समाचार सेवा भोपाल, 3सितंबर।  कभी मध्य प्रदेश की फायर ब्रांड नेता रहीं पूर्व सीएम उमा भारती को पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा का निमंत्रण नहीं दिया है. इस पर उनका कहना है कि मुझे तो अब डर है कि सरकार बनने के बाद यह मुझे पूछेंगे कि नहीं.…

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार के मिनी रत्न (श्रेणी-1) उद्यम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) ने भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक कार्य प्रदर्शन-आधारित समझौता…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 22अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मणिपुर हिंसा को लेकर जस्टिस गीता मित्तल की कमेटी ने तीन रिपोर्ट सौंपी हैं। मणिपुर हिंसा पर जस्टिस (रिटायर्ड) गीता मित्तल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है।…

केंद्रीय पत्तन,पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू), और आयुष मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल ने केवडिया, गुजरात में 19वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक में भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक दृष्टिकोण का अनावरण किया..

सरकार ने मोबाइल सिम कार्ड डीलरों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य और बडे पैमाने पर नये सिम देने को बंद करने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हुए भारत के विश्व की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का श्रेय भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रयासों को दिया।

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 8अगस्त। सोमवार को लोकसभा में जमकर बवाल हुआ और इसकी वजह था डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक। दरअसल, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने द न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि न्यूज क्लिक नाम का…

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिंसा प्रभावित मणिपुर में राहत, पुनर्वास आदि जैसे “मानवीय” मुद्दों को देखने के लिए तीन न्यायाधीशों की एक समिति गठित कर दी।