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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा सहित पूरी शिक्षा प्रणाली को बदलना है।

आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 20 मार्च, 2023 को 'सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022' पोर्टल www.cityfinance.in/rankings को लाइव कर दिया गया है।

मिलेट गिवअवे भारत सरकार के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक सोसायटी, लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ द्वारा चलाया जा रहा एक विशेष विपणन अभियान है।

स्वास्थ्य क्षेत्र और विशेष रूप से कोविड प्रबंधन में प्रयासों को सम्‍मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है।

बंजारा समाज के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज जी की 284वी जयंती इतिहास में पहली बार भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में 'मूलभूत चरण' चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत बनाने की सिफारिश करती है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के 2024 तक 10 करोड़ एसएचजी सदस्य बनाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा,....

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों और परियोजना अधिकारियों (आईटीडीए) के लिए नई दिल्ली में सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में सुशासन पर एक कार्यशाला के आयोजन का प्रस्ताव किया है।

मीडिया की विभिन्न रिपोर्टों में यह चिंता व्यक्त की गई है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि 2022-23 के 73,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों से 18 प्रतिशत कम है।

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये और इसी क्रम में वर्ष 2022-23 के लिये वार्षिक कामकाज का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया।