Pensioners

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,16 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ सरकार की बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (पेंशनर्स)…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 08 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई की भरपाई के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त…

पेंशनभोगियों द्वारा हर साल नवंबर के महीने में (80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए अक्टूबर के महीने में अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के विशेष प्रावधान के साथ) जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है ताकि उनकी…

केन्‍द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज केन्‍द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार की उपस्थिति में संभाजी नगर, महाराष्ट्र और कोयम्बटूर, तमिलनाडु में सीजीएचएस स्वास्थ्य और सम्‍पूर्ण…

केन्‍द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के निर्देश पर पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के "जीवन की सुगमता" को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशन नीति में कई कल्याणकारी…

इंद्र वशिष्ठ पेंशन भोगियों को ठगने वाले एक गिरोह को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की साइबर क्राइम यूनिट (आईएफएसओ) ने गिरफ्तार किया है. यह गिरोह 1800 पेंशन भोगियों को ठग चुका है. एक लैपटॉप, दस मोबाइल फोन, अनेक सिम कार्ड और एटीएम कॉर्ड बरामद…

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ के तहत सशस्‍त्र बलों के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में पुनरीक्षण को 01 जुलाई, 2019 से मंजूरी दे दी है।

पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि इस माह की अंतिम तारीख यानी 30 नवंबर है. हालांकि, यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 के तहत पेंशन प्राप्त कर…

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।

धामी सरकार ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की पूर्व संध्या पर कर्मचारियों व पेंशनरों को तोहफा दिया है। सातवें वेतनमान की संस्तुति के क्रम में बढ़ी डर पर महंगाई भत्ते DA का शासनादेश जारी किया है। कर्मचारियों को 34 प्रतिशत व पेंशनरों को 38 प्रतिशत…