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गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से की अपील, पुलिस स्टेशनों में निरस्त आईटी एक्ट-66 A के तहत मामले…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 15जुलाई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के सभी पुलिस स्टेशनों को निरस्त आईटी एक्ट-66 A के तहत मामले दर्ज…

FIR तुरंत दर्ज हो, थानों में सुनवाई हो, कानून का शासन हो- कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव

इंद्र वशिष्ठ थानों में जो भी व्यक्ति जाता है उसकी अविलंब सुनवाई हो। बिना देरी किए आसानी से एफआईआर दर्ज की जाए। देश की राजधानी को अपराधियों से मुक्त रखने के लिए पुलिस सड़कों पर नजर आए और लोगों के लिए उपलब्ध हो। दिल्ली पुलिस के कार्यवाहक…