probe into the issue

अधिकांश वरिष्ठ कानून विशेषज्ञों और अधिवक्ताओं का मानना ​​है कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्तखोरी के मुद्दे पर गौर करने के लिए एक समिति बनाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वास्तव में 'समिति द्वारा दफन' है।