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निरस्त किए जा चुके तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तीन साल पहले गठित लगभग 40 किसान यूनियनों के संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 मार्च से लंबित मांगों के लिए अपना आंदोलन फिर से शुरू करने का फैसला किया है।

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 4 अप्रैल। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की प्रस्तावित समिति में शामिल होने की पेशकश को ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने लिखित के बजाए 'फोन कॉल' पर आमंत्रण भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते…