Supreme court

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली ,26अप्रैल। VVPAT को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में डाले गए वोटों का वीवीपैट के माध्यम से 100…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 18अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने ईवीएम-वीवीपैट से संबंधित याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले सुनवाई के दौरान कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 28मार्च। देश के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने को लेकर निचली अदालतों को बड़ा निर्देश दिया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह 'ब्लूमबर्ग' से जुड़ी अवमानना याचिका के मामले में चीफ…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 13 मार्च। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (एआईबीए ) ने मंगलवार को भारत के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा और अनुच्छेद 143 के तहत चुनावी बांड योजना पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति मुर्मू के संदर्भ के लिए अनुरोध…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 9फरवरी। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बरेली से है जहां मौलान तौकीर रजा ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि हम अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 27 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट सभागार में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नागरिक केंद्रित सूचना और…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,11 जनवरी।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत को छह महीने के लिए बढ़ा दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताए जाने के बाद…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,11 जनवरी।सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें हत्या के एक मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बरी किए जाने के खिलाफ 2004 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 9 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2018 दिल्ली जेल नियमों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, इसमें परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और कानूनी सलाहकारों द्वारा कैदी से मिलने की संख्या की सीमा तय की…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 4जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जेलों में कैदियों को उनकी जाति की पहचान के आधार पर अलग करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र और बंगाल सहित 11 राज्यों को नोटिस जारी किया।…