Supreme court

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 16सितंबर। सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. याचिका में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और सनातन पर बयान देने वाले डीएमके के अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 13 सितंबर। देने से इनकार कर दिया. मनोज तिवारी की ओर से पेश वकील शंशाक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला उठाया. उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. ग्रीन…

सर्वोच्च न्यायालय आज एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उसके कुछ सदस्यों के खिलाफ मणिपुर में दर्ज दो एफआईआर में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की गई है।

सर्वोच्‍च न्‍यायालय में राष्‍ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार से चार बार के सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्‍याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 29अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र की इस दलील से प्रथम दृष्टया सहमति जताई कि जम्मू-कश्मीर का संविधान भारतीय संविधान के "अधीनस्थ" है। हालांकि,…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 29अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु में संशोधित हिंदू विवाह कानून के तहत वकील आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच 'सुयमरियाथाई' (आत्मसम्मान) विवाह संपन्न करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को…

पीएम मोदी की डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है.

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 22अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में हेट स्पीच और हेट क्राइम के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार को एक कमेटी बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच और हेट क्राइम पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। भविष्य में ऐसी…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 22अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जातिगत सर्वेक्षण की अनुमति देने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सोमवार को कहा…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 22अगस्त। पीठ ने कहा कि जिन केसों में फैसला नहीं हुआ है, उनमें अधिकारियों के एफिडेविट ही काफी होंगे, लेकिन कोर्ट का आदेश न मानने पर जो अवमानना के मामले होंगे, उनमें अफसरों की मौजूदगी जरूरी होगी सुप्रीम कोर्ट ने…