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Uttarakhand

“केंद्र और उत्तराखंड सरकार का यह दृढ़ प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के आधार पर नये अवसर…

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से उत्तराखंड रोजगार मेले को सम्बोधित किया।

10 करोड़ रुपये के जुर्माने और आजीवन कारावास के प्रावधान के साथ उत्तराखंड में सख्त नकल रोधी कानून…

देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून उत्‍तराखंड में लागू हो गया है। राज्‍यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्‍तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अवैध तरीकों की रोकथाम), अध्‍यादेश, 2003 को कल मंजूरी दे दी है ।

उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने हल्‍द्वानी के नैनीताल जिले में सीवरेज शोधन संयंत्र…

उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने हल्‍द्वानी के नैनीताल जिले में कल सीवरेज शोधन संयंत्र का उदघाटन किया। इस पर 35 करोड 58 लाख रूपये की लागत आई है। इसके शुरू होने पर गोला नदी को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा।

उत्‍तराखण्‍ड सरकार ने जोशीमठ में असुरक्षित भवनों को गिराने का निर्णय लिया

उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में असुरक्षित भवनों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। जमीन धंसने की समस्या का सामना कर रहे इस शहर को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक खतरे वाला, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा पूर्णतः सुरक्षित क्षेत्र…

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने जोशीमठ की स्थिति का आकलन करने के लिए उत्तराखंड के सी एम से की मुलाकात

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुलाकात कर जोशीमठ की स्थिति का जायजा लिया और सब्सिडेंस जोन में भूमिगत जल संचयन के स्थान के निर्धारण के महत्व पर बल…

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने की जोशीमठ की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा, उत्तराखंड के मुख्य सचिव…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 9जनवरी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने 8 जनवरी, 2023 को जोशीमठ में भवनों के क्षतिग्रस्त होने और भूमि धंसने के मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस समीक्षा में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, गृह…

उत्तराखंड: 13 आईएएस का प्रमोशन, 18 पीसीएस बन सकेंगे एडीएम

शासन ने आईएएस व पीसीएस अफसरों को प्रमोशन देकर नए साल का तोहफा दिया है। नौ साल की सेवा पूरी करने वाले 13 आईएएस अफसरों को शासन ने 6600 से 7600 ग्रेड का कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान दे दिया है। इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने शासनादेश…

उत्तराखंड के मदरसों में ‘मॉर्डन शिक्षा’मौलानाओं को नही आई पसंद, कहा- प्राइवेट मदरसों में कुछ न करने…

उत्तराखंड सरकार ने वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले राज्य के सभी मदरसों में ड्रेस कोड और एनसीईआरटी की किताबें लागू करने की घोषणा की है। जिसके बाद से ही मुस्लिम समाज नाराज दिखाई दे रही है।