केंद्र सरकार

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 11दिसंबर। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 11 दिसंबर को ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. कोर्ट के वरिष्ठ पांच जजों की पीठ ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 11दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सभी कृषि और स्वास्थ्य लाभ योजनाओं में जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले ने अधिकतम संतृप्ति हासिल की है। अपने लोकसभा क्षेत्र…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 8दिसंबर। केंद्र सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश के लिए प्याज के निर्यात पर अगले साल मार्च तक प्रतिबंध लगा दिया है.आज विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा,प्याज की निर्यात नीति...…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 23नवंबर। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार GST के नाम पर सारा टैक्स ले जाती है. बाबू के नाम पर स्टेडियम होगा, जमींदारी होगी, स्टेचू होगी. एक…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 22नवंबर। मध्यप्रदेश कैडर के दो आईएएस अधिकारी अब केंद्र सरकार में सेवाएं देंगी। ये अधिकारी पल्लवी जैन गोविल प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग और दीप्ति गौड़ मुखर्जी प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग हैं। दिल्ली में…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,8नवंबर। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंप्यूटर संसाधनों के उपयोगकर्ताओं (यूजरों) को किसी अन्य व्यक्ति की नकल करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित,…

केंद्र सरकार ने‌ कहा है कि ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाओं पर धूम्रपान चेतावनी संबंधी नियमों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है और नियम का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान सभी प्रमुख खाद्य पदार्थों और वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेंगी। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने मीडियाकर्मियों को बताया कि सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने जेलों/हिरासत केंद्रों या किशोर गृहों में कथित तौर पर अवैध और मनमाने तरीके से हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।

तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है. तमिलनाडु विधासभा में सोमवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अपील की कि कावेरी नदी का जल छोड़ने के संबंध में वह कर्नाटक सरकार को एक निर्देश जारी करे.