गृह मंत्रालय

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 18जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स में होने वाली…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 21 मई। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शुक्रवार को कहा कि उसने अगले आदेश तक चार आईपीएस अधिकारियों के तबादले/तैनाती पर रोक लगाने का फैसला किया है। “एमएचए के आदेश संख्या 14020/02/2020.यूटीएस-I दिनांक 20.04.2022 के…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,  30 अप्रैल। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 28 महीनों में केंद्र ने जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। इतनी बड़ी राशि केंद्र शासित प्रदेश की विशेष रूप से…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 20 अप्रैल। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के 5 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मंगलवार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 9 अप्रैल। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश और ओडिशा में पुलिस द्वारा पत्रकारों को अपमानित करने पर कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही एडिटर्स गिल्ड लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करने के…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 19 मार्च। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड को शुरू करने की कवायद कई दिनों से चल रही है। नेटग्रिड का लक्ष्य भारत में आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करना है। इसी के…

समग्र समाचार नई दिल्ली, 4 फरवरी। उप्र के हापुड़ में हमले के बाद गृह मंत्रालय ने असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। अब ओवैसी के सुरक्षा घेरे में सीआरपीएफ के जवान रहेंगे। यानी, ओवैसी की जेड कैटेगरी सिक्योरिटी में अब 4 से 6…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 8 जनवरी। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने केंद्र की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक "आवश्यक दस्तावेज जमा" करने के बाद विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण के तहत मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के पंजीकरण…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 2 जनवरी। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत विदेशों से दान प्राप्त करने के लिए केवल 5,789 गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। उन…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 15जुलाई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के सभी पुलिस स्टेशनों को निरस्त आईटी एक्ट-66 A के तहत मामले दर्ज…