समझौता-ज्ञापन

उपज विपणन ऋण में प्रसंस्करण शुल्क शून्य, कोई अतिरिक्त गिरवी की जरूरत नहीं और आकर्षक ब्याज दर जैसी विशेषताएं हैं

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और धनबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स) के बीच सहयोगी तथा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए कोलकाता स्थित एचसीएल कॉर्पोरेट कार्यालय में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए…

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्त्म रुपाला तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे की उपस्थिति में गोट पॉक्स वैक्सीन तथा “लम्पी प्रो-वैक” वैक्सीन के उत्पादन के लिये नागपुर में 29 दिसंबर, 2022 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर…

क्षय रोग के खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दिखाने वाले एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए। इंडियन ऑयल (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय टीबी डिविजन…

समझौता ज्ञापन पर विद्युत मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार और रक्षा विभाग (अनुसंधान और विकास) के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत ने हस्ताक्षर किए।

भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी- एनटीपीसी ने इटली स्थित मैयर टेक्निमोंट समूह की भारतीय सहायक कंपनी टेक्निमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय लोक उपक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) भारत की अत्यधिक विषम जलवायु परिस्थितियों का सामना करने वाले राजमार्गों के निर्माण में आने वाली…

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष…

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए असम राइफल्स के साथ हाथ मिलाते हुए भारत को “आत्मनिर्भर” बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। केवीआईसी और असम राइफल्स ने सोमवार को इस आशय के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं।