सर्वोच्च न्यायालय

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 16 जुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो प्रतिष्ठित कानूनी पेशेवरों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के…

≠समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 12दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35 (ए) पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय के निर्णय के संबंध में एक आलेख लिखा है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया : ''सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा अनुच्छेद 370…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 11दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है जो 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए निर्णय को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 27 नवंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित संविधान दिवस समारोह में गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आज, हम संविधान में निहित मूल्यों का समारोह…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। समलैंगिक विवाह तथा उनके द्वारा दत्तक लिए जाने को कानूनी मान्यता नहीं दिए जाने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विश्व हिन्दू परिषद ने स्वागत किया है। विहिप के केन्द्रीय कार्याध्यक्ष व वरिष्ठ…

सर्वोच्च न्यायालय आज एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उसके कुछ सदस्यों के खिलाफ मणिपुर में दर्ज दो एफआईआर में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की गई है।

सर्वोच्‍च न्‍यायालय में राष्‍ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार से चार बार के सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्‍याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में शहरी स्‍थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति देने के सर्वोच्‍च न्‍यायालय के फैसले का स्वागत किया है।

केन्या के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति माननीया मार्था के. कूमे, ईजीएच के नेतृत्व में केन्या के सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

2 जनवरी को मोदी सरकार नववर्ष में महासंकटग्रस्त होने से बाल-बाल बच गई। अकथनीय वित्तीय अराजकता और गंभीर वैधानिक संकट टल गया। सोनिया-कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री रहे पलनिअप्पन चिदंबरम अपनी याचिका द्वारा इतनी विकराल सियासी तबाही सर्जा देते…