सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट आज गुरुवार को कर्नाटक सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी. टॉप कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक पीठ 13 अक्टूबर को…

बांबे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस दीपांकर दत्ता की पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट कालेजियम की ओर से प्रस्ताव दिया गया है। इसमें जस्टिस दीपांकर को शीर्ष अदालत का जज बनाने का सुझाव दिया गया है। शीर्ष कोर्ट की वेबसाइड पर अपलोड किए गए बयान…

नोटबंदी के खिलाफ 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, 58 याचिकाओं में दी मोदी सरकार के फैसले को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट के लिए 27 सितंबर को ऐतिहासिक माना जाएगा, क्योंकि इस दिन से संविधान पीठों में होने वाली सुनवाइयों का सीधा प्रसारण शुरू कर दिया गया और पहले दिन 8 लाख से अधिक दर्शकों ने इसे विभिन्न प्लेटफार्मों पर लाइव देखा. एक अधिकारी ने कहा,…

सुप्रीम कोर्ट ने असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और पार्टी का चुनाव चिह्न तीर-कमान आवंटित करने संबंधी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की याचिका की सुनवाई पर आगे बढ़ने के लिए मंगलवार को निर्वाचन आयोग को अनुमति दे दी।

भारत के संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को हटाने की मांग भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, सुब्रमण्यम स्वामी ने केशवानंद भारती केस 1973 का हवाला देते हुए कहा प्रस्तावना…

तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. कोर्ट ने तीस्ता की अंतरिम जमानत की याचिका मंजूर कर ली है. साथ ही कोर्ट ने तीस्ता को नियमित जमानत के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है. मालूम हो कि इससे पहले गुरुवार को…

सुप्रीम कोर्ट ने भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की खरीद के सौदे में रिश्वत का आरोप की नए सिरे से जांच के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया और नए सिरे से जांच और मामलों के पंजीकरण की मांग वाली एक जनहित…

24 घंटे के सुरक्षा कवर का लाभ सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों के लिए पांच साल और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए विदाई समारोह में आमतौर पर देश के शीर्ष कानून…

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि वह मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों के प्रभाव की जांच के लिए एक समिति क्यों नहीं बना सकती है? इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार…