टीसीआईएल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार को 14.20 करोड़ रुपये का लाभांश दिया

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 26दिसंबर।भारतीय दूरसंचार सलाहकार लिमिटेड (टीसीआईएल) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार को 14.20 करोड़ रुपये का लाभांश दिया है। टीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजीव कुमार ने दूरसंचार सचिव  नीरज मित्तल को इस आशय का लाभांश चेक प्रस्तुत किया।

अपनी स्थापना के बाद से, टीसीआईएल लगातार लाभ कमाने वाली कंपनी रही है। इसने वित्त वर्ष 2022-23 तक, सरकार को अब तक 294.19 करोड़ रुपये का लाभांश दिया है। लाभांश सरकार के 0.3 करोड़ रुपये के इक्विटी में शुरुआती निवेश पर है। 2015-16 के दौरान, 16 करोड़ रुपये और निवेश किये गये। 31 मार्च 2023 तक, कंपनी का समूह और स्टैंडअलोन नेटवर्थ क्रमशः 1,712.00 करोड़ रुपये और 618.56 करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 2022-23 में, टीसीआईएल ने पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि हासिल की, जबकि कर के पश्चात कुल स्टैंडअलोन राजस्व और लाभ क्रमशः 2,001.7 करोड़ रुपये और 35.50 करोड़ रुपये था।

अगस्त, 1978 में स्थापित, टीसीआईएल संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के तहत एक मिनी रत्न श्रेणी-1 स्थिति का दर्जा रखने वाली कंपनी है। भारत सरकार के पास इसकी 100 प्रतिशत शेयर पूंजी है। यह एक प्रमुख इंजीनियरिंग और परामर्श देने वाली कंपनी है, जो भारत और विदेशों में दूरसंचार, आईटी और सिविल निर्माण के सभी क्षेत्रों में परियोजनाएं चलाती है। टीसीआईएल ने दुनिया भर में 70 से अधिक देशों में परियोजनाएं निष्पादित की हैं।

कंपनी का विदेशों में काम कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, मॉरीशस, नेपाल आदि में है, इसके अलावा, पैन अफ्रीका ई-विद्या भारती और आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना 15 से अधिक अफ्रीकी देशों में संचालित हो रही है तथा अधिक अफ्रीकी देशों में भी इस कंपनी के काम करने की संभावना है।

यह कंपनी डाक विभाग के लिए ग्रामीण आईसीटी, थल सेना के लिए एनएफएस, नौसेना नेटवर्क, एपीएसएफएल के लिए भारतनेट परियोजना, तेलंगाना फाइबर, बीबीएनएल वीएसएटी, भारतीय तट रक्षक, गृह मंत्रालय, स्मार्ट सिटी, रेलवे, ई-शिक्षा और ई-स्वास्थ्य परियोजनाएं, राज्य पुलिस के लिए सीसीटीवी निगरानी परियोजनाओं आदि की उच्च मूल्य वाली भारत सरकार की प्रतिष्ठित परियोजनाओं को भी क्रियान्वित कर रही है।Telecom Consultants of India Limited (TCIL) has paid a dividend of Rs 14.20 crore to the government for the financial year 2022-23. Chairman