“केंद्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी मेरे आदिवासी भाई-बहन हैं”: प्रधानमंत्री मोदी

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,16 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री-जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पीएम-जनमन के लाभार्थियों से बातचीत भी की।

इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू उत्सवों का उल्लेख करते हुए पूरे देश में उत्सव के उल्लास की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि आज का अवसर उत्सव को और भी प्रभावशाली बनाता है और लाभार्थियों के साथ बातचीत ने उन्हें प्रसन्नता से प्रफुल्लित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने पक्के घरों के निर्माण के लिए उनके बैंक खातों में धनराशि के हस्तांतरण का उल्लेख करते हुए कहा, “एक तरफ, अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है, वहीं अत्यंत पिछड़े आदिवासी समुदाय के 1 लाख लोग भी दिवाली मना रहे हैं।”

प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि लाभार्थी इस साल की दिवाली अपने घर में ही मनाएंगे। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के शुभ अवसर का उल्लेख करते हुए ऐसे ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने का अवसर मिलने के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर के अभिषेक के सम्मान में उनके द्वारा किए गए 11 दिवसीय उपवास अनुष्ठान के दौरान माता शबरी को याद करना स्वाभाविक है।

प्रधानमंत्री ने राजकुमार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में परिवर्तित करने में माता शबरी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा, “श्री राम की कहानी माता शबरी के बिना संभव नहीं है।” उन्होंने कहा, “दशरथ के पुत्र राम तभी दीनबंधु राम बन सके, जब उन्होंने आदिवासी माता शबरी के झूठे बेर खाए थे।” प्रधानमंत्री ने रामचरित मानस का उल्लेख करते हुए बताया कि भगवान श्रीराम से भक्ति का रिश्ता सर्वोच्च बताया गया है। “चाहे वह त्रेता में राजाराम की कहानी हो या वर्तमान स्थिति, गरीबों, वंचितों और आदिवासियों के बिना कल्याण संभव नहीं है”। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में निर्धनों के लिए 4 करोड़ स्थायी आवासों के निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी उन लोगों तक पहुंचे हैं जिनकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम-जनमन महाअभियान का लक्ष्य आदिवासी समुदाय के प्रत्येक सदस्य को सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करना है। उन्होंने बताया कि दो महीने के भीतर, पीएम-जनमन मेगा अभियान ने ऐसे परिणाम हासिल किए हैं जिनका अन्य लोग केवल सपना देख सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम-जनमन के उद्घाटन के दौरान चुनौतियों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने आदिवासी समुदायों का घर- देश के दूर-दराज, सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों तक लाभ पहुंचाने में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह वर्तमान सरकार ही थी, जिसने बहुत बड़ा काम किया और दूषित पानी, बिजली, गैस कनेक्शन की पहुंच न होने और ऐसे क्षेत्रों में सड़कों और कनेक्टिविटी की कमी की चुनौतियों पर कार्य किया। उन्होंने बताया कि इस योजना को जनमन इसलिए कहा गया, क्योंकि ‘जन’ का अर्थ है लोग और ‘मन’ का अर्थ है उनके ‘मन की बात’ या उनकी ‘आंतरिक आवाज’। उन्होंने दोहराया कि आदिवासी समुदायों की सभी इच्छाएं अब पूर्ण होंगी, क्योंकि सरकार ने पीएम-जनमन मेगा अभियान पर 23,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की योजना बनाई है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को पक्के घर उपलब्ध कराने के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पैसा सीधे जनजातीय लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें पक्के घर के लिए 2.5 लाख रुपये मिलेंगे जो बिजली, गैस कनेक्शन, पाइप जल और शौचालय के साथ सम्मानजनक जीवन का स्रोत होगा। उन्होंने कहा कि ये एक लाख लाभार्थी सिर्फ शुरुआत हैं और सरकार प्रत्येक योग्य उम्मीदवार तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को आश्वासन दिया और सख्ती से कहा कि वे इन लाभों के लिए किसी को भी रिश्वत न दें।

आदिवासी समुदायों के साथ अपने लंबे जुड़ाव का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने पीएम जनमन महा अभियान में अपने व्यक्तिगत अनुभव पर भरोसा किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को श्रेय दिया।

प्रधानमंत्री ने योजनाओं का लाभ उठाने में आने वाली चुनौतियों की ओर इंगित करते हुए कहा, “अगर योजनाएं कागजों पर चलती रहीं, तो वास्तविक लाभार्थी को ऐसी किसी भी योजना के अस्तित्व के बारे में कभी पता नहीं चलेगा।” उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पीएम-जनमन महाअभियान के अंतर्गत सरकार ने उन सभी नियमों को बदल दिया है जो बाधा उत्पन्न करते थे। प्रधानमंत्री ने ग्राम सड़क योजना का उदाहरण दिया, जिससे पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक सड़कों की पहुंच संभव हो सकी। मोबाइल मेडिकल इकाइयों से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया। हर आदिवासी घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सौर ऊर्जा कनेक्शन लगाये गये। सैकड़ों नए मोबाइल टावर स्थापित किये गये, जिससे तेज़ इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित हो सके।

खाद्य सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने निशुल्क राशन योजना का उल्लेख किया, जिसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कमजोर आदिवासी समूहों के लिए टीकाकरण, प्रशिक्षण और आंगनवाड़ी जैसी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्रदान करने के लिए 1000 केंद्र बनाने की योजना के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने आदिवासी युवाओं के लिए हॉस्टल बनाने का भी उल्लेख भी किया। उन्होंने यह भी बताया कि नए वन-धन केंद्र भी लाये जा रहे हैं।

यह देखते हुए कि ‘मोदी की गारंटी’ वाहन के साथ विकसित भारत संकल्प-यात्रा देश के हर गांव तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वाहन केवल लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए चलाया जा रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बताया कि आदिवासी समुदाय के सदस्य सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। उन्होंने बिजली कनेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड और आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री ने सिकल सेल एनीमिया के खतरों पर भी चर्चा की और कहा कि आदिवासी समाज की कई पीढ़ियां इस बीमारी से प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने वाली इस बीमारी को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया, “विकास भारत संकल्प यात्रा के दौरान सिकल सेल की भी जांच की जा रही है। पिछले 2 महीनों में 40 लाख से अधिक लोगों का सिकल सेल परीक्षण किया गया है।”

प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने अनुसूचित जनजाति से जुड़ी योजनाओं का बजट 5 गुना बढ़ा दिया है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए पहले मिलने वाली छात्रवृत्ति का कुल बजट अब ढाई गुना से अधिक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 10 साल पहले तक देश में आदिवासी बच्चों के लिए केवल 90 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 500 से अधिक नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने पर काम शुरू किया है। उन्होंने आदिवासी छात्रों के उच्च शिक्षा हासिल करने और बड़ी कंपनियों के लिए काम करने पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, “इसके लिए आदिवासी क्षेत्रों में कक्षाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और उच्च शिक्षा के केंद्र बढ़ाए जा रहे हैं।”

संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ”मेरे आदिवासी भाई-बहन भले ही दूर-दराज के इलाकों में रहते हों, लेकिन उनमें अद्भुत दूरदर्शिता है। आज आदिवासी समाज यह देख और समझ रहा है कि हमारी सरकार आदिवासी संस्कृति और उनके सम्मान के लिए कैसे काम कर रही है।” उन्होंने सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा और देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के 10 बड़े संग्रहालयों के विकास का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने आदिवासी समुदाय को आश्वासन दिया कि वे उनके सम्मान और सुख-सुविधा के लिए निरंतर काम करते रहेंगे।

पृष्ठभूमि
अंतिम छोर पर अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के अंत्योदय के दृष्टिकोण की दिशा में प्रधानमंत्री के प्रयासों के अनुरूप जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2023 को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए पीएम-जनमन की शुरुआत की गई थी।

लगभग 24,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ पीएम-जनमन योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए केंद्रित है। इसका उद्देश्य पीवीटीजी घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच बनाना है।

Delighted to speak to PM-JANMAN beneficiaries. Our government has assiduously worked for welfare of tribals. https://t.co/3uMKYpum2x

— Narendra Modi (@narendramodi) January 15, 2024