देश को जल्द मिलेंगे 8 नेशनल हाई स्पीड रोड, 50 हजार करोड़ रुपये के कॉरिडोर को मिली मंजूरी

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 3अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार (2 अगस्त) को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अहम निर्णय लिया गया। इस फैसले के तहत, देश में 50,655 करोड़ रुपये की लागत से 936 किलोमीटर लंबी आठ नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये सभी कॉरिडोर न केवल लोगों के समय की बचत करेंगे बल्कि ईंधन खर्च में भी कटौती करेंगे।

कॉरिडोर से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र
सरकार के मुताबिक, इन 8 नए कॉरिडोर से निम्नलिखित स्थानों को लाभ मिलेगा:
रायपुर-रांची
आगरा-ग्वालियर
कानपुर-लखनऊ
खड़गपुर-मोरेग्राम
अहमदाबाद
अयोध्या
पुणे-नाशिक
गुवाहाटी

प्रमुख विशेषताएं और लाभ
सरकार का दावा है कि ये प्रोजेक्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। इन कॉरिडोर की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि ये प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों के बीच यात्रा को सुगम बनाएंगे। ये सड़कें व्यापार और वाणिज्य के लिए एक नई दिशा प्रदान करेंगी और साथ ही आर्थिक विकास में भी योगदान देंगी।

परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी
रायपुर-रांची कॉरिडोर: छत्तीसगढ़ और झारखंड के दो महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाला यह कॉरिडोर व्यापारिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा देगा।

आगरा-ग्वालियर कॉरिडोर: इस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी।

कानपुर-लखनऊ कॉरिडोर: उत्तर प्रदेश की राजधानी और औद्योगिक केंद्र के बीच यात्रा को सरल और तीव्र बनाएगा।

खड़गपुर-मोरेग्राम कॉरिडोर: पश्चिम बंगाल के इन दो शहरों के बीच बेहतर यातायात सुविधा प्रदान करेगा।

अहमदाबाद कॉरिडोर: गुजरात का यह कॉरिडोर राज्य के व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।

अयोध्या कॉरिडोर: धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

पुणे-नाशिक कॉरिडोर: महाराष्ट्र के दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच यात्रा को सरल और तेज बनाएगा।

गुवाहाटी कॉरिडोर: पूर्वोत्तर भारत के इस प्रमुख शहर को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

आर्थिक विकास का नया आयाम
इन परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल यातायात को सुगम बनाना है, बल्कि इनसे देश के आर्थिक विकास को भी एक नई दिशा मिलेगी। इन सड़कों के माध्यम से माल और सेवाओं की डिलीवरी समय पर हो सकेगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी।

सरकार का विश्वास है कि ये हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाएं देश की बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और आने वाले समय में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होंगी।