सरकार ने 2023-24 में शुरू की पीएम विश्वकर्मा योजना

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 9अगस्त। सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2023 को आरंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है, जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं।

योजना के प्रमुख घटक
पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है:

पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड: योजना के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र और पहचान पत्र प्रदान किए जाते हैं।
कौशल उन्नयन: कारीगरों के कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
टूलकिट प्रोत्साहन: कारीगरों को उनके काम के लिए आवश्यक औजारों की खरीद के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।
ऋण सहायता: आर्थिक सहायता के रूप में आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है।
डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन: डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
विपणन सहायता: कारीगरों के उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का कार्यान्वयन
यह योजना पूरे देश में लागू की गई है और इसके लाभ अब कारीगरों को मिलने लगे हैं। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार निम्नलिखित है:

क्रम संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नामांकन/प्राप्त आवेदनों की संख्या
1 आंध्र प्रदेश 20,35,847
2 अरुणाचल प्रदेश 2,222
3 असम 6,51,869
4 बिहार 15,71,358
5 छत्तीसगढ़ 9,44,949
6 गोवा 34,934
7 गुजरात 14,22,405
8 हरियाणा 6,91,412
9 हिमाचल प्रदेश 1,77,016
10 जम्मू और कश्मीर 4,44,329
11 झारखंड 2,59,684
12 कर्नाटक 28,38,346
13 केरल 46,541
14 मध्य प्रदेश 28,98,792
15 महाराष्ट्र 12,60,055
16 मणिपुर 71,507
17 मेघालय 4,862
18 मिजोरम 7,863
19 नगालैंड 18,227
20 ओड़िशा 5,75,137
21 पंजाब 1,53,678
22 राजस्थान 18,91,766
23 सिक्किम 3,634
24 तमिलनाडु 8,42,618
25 तेलंगाना 2,61,872
26 त्रिपुरा 50,471
27 उत्तर प्रदेश 28,67,237
28 उत्तराखंड 2,61,733
29 पश्चिम बंगाल 7,74,507
30 अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह 1,250
31 चंडीगढ़ 509
32 दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली 6,344
33 दिल्ली 29,286
34 लदाख 5,093
35 लक्षद्वीप 170
36 पुडुचेरी 4,449

| कुल | | 2,31,11,972 |

सरकार की प्रतिबद्धता
यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को दी जा रही सहायता से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

सरकार की यह योजना देश के कारीगरों और शिल्पकारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखती है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

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