आर्थिक सर्वेक्षण में GDP को लेकर सरकार का ये दावा, जानिए कितनी रफ्तार से बढ़ेगी इकोनॉमी

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 1 फरवरी। भारत सरकार ने हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था (GDP) की संभावित वृद्धि दर को लेकर एक महत्वपूर्ण दावा किया गया है। सरकार का कहना है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार स्थिर बनी रहेगी और वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है।

GDP वृद्धि दर पर सरकार का अनुमान

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में GDP की वृद्धि दर को लेकर 6% से 7% के बीच रहने का अनुमान जताया है। यह अनुमान पिछले वर्षों की तुलना में संतुलित और यथार्थवादी माना जा रहा है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी, महंगाई और भू-राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित है।

आर्थिक विकास के मुख्य कारक

सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में जिन बिंदुओं पर जोर दिया है, वे निम्नलिखित हैं:

1. मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र का योगदान – भारत में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की मजबूती के कारण जीडीपी में स्थिर वृद्धि देखी जा रही है।
2. निजी निवेश और उपभोक्ता खर्च – हाल के वर्षों में निवेश और उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी हुई है, जिससे बाजार में मांग बनी हुई है।
3. सरकारी नीतियों का प्रभाव – ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित सरकारी योजनाएं अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही हैं।
4. वैश्विक बाजार और व्यापार – भारतीय निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है, खासकर आईटी और फार्मास्युटिकल सेक्टर में, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत हुआ है।

चुनौतियां और सुधार के अवसर

हालांकि, आर्थिक सर्वेक्षण ने कुछ चुनौतियों की भी ओर इशारा किया है, जैसे:

• वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण निर्यात में संभावित गिरावट
• महंगाई और ब्याज दरों में संभावित उतार-चढ़ाव
• कृषि क्षेत्र में उत्पादन को लेकर मौसम की अनिश्चितता

इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश, रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता देने की बात कही है।

निष्कर्ष

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ने की क्षमता रखती है और यदि नीतिगत सुधार जारी रहते हैं, तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। सरकार के इस दावे पर विशेषज्ञों की भी नजर रहेगी कि क्या अनुमानित वृद्धि दर वास्तव में हासिल की जा सकेगी या नहीं।