तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मिली Z श्रेणी सुरक्षा, आईबी ने गृह मंत्रालय को सौंपी खतरे के आकलन की रिपोर्ट

क्या है Z श्रेणी सुरक्षा?

भारत में वीवीआईपी और विशिष्ट व्यक्तियों को उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर X, Y, Z, Z+ और SPG (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) जैसी श्रेणियों में सुरक्षा दी जाती है। Z श्रेणी की सुरक्षा में करीब 22 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रशिक्षित कमांडो शामिल होते हैं।

आईबी की रिपोर्ट में क्या कहा गया?

सूत्रों के अनुसार, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने अपनी रिपोर्ट में दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी गतिविधियों पर कुछ विदेशी खुफिया एजेंसियों और संगठनों की निगरानी बनी हुई है, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:
चीन की ओर से बढ़ती असहमति – चीन दलाई लामा को लेकर हमेशा आपत्ति जताता रहा है और उन्हें तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने वाला मानता है।
विदेशी संगठनों की सक्रियता – आईबी के अनुसार, कुछ विदेशी संगठनों की गतिविधियां दलाई लामा की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा कर सकती हैं।
भारत में विरोधी तत्वों की उपस्थिति – रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि देश के कुछ हिस्सों में चीन समर्थक समूहों की सक्रियता बढ़ी है, जिससे खतरा बढ़ सकता है।

दलाई लामा की सुरक्षा क्यों अहम?

तिब्बती समुदाय के आध्यात्मिक गुरु: दलाई लामा दुनियाभर में तिब्बती बौद्ध धर्म और शांति के प्रतीक माने जाते हैं।
चीन और तिब्बत विवाद: चीन हमेशा से उन्हें तिब्बत के अलगाववादी नेता के रूप में देखता है, जिससे उनकी सुरक्षा का मुद्दा संवेदनशील हो जाता है।
भारत में लोकप्रियता: भारत में दलाई लामा को एक सम्मानित आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा जाता है, और उनका प्रभाव बहुत व्यापक है।

भारत सरकार का फैसला

गृह मंत्रालय ने आईबी की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए दलाई लामा की सुरक्षा को अपग्रेड कर Z श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया। इसके तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे।

निष्कर्ष

दलाई लामा की सुरक्षा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। चीन की आपत्ति और विदेशी एजेंसियों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का यह फैसला उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है।