शहरी बुनियादी ढांचे को विकसित करने और शहरी शासन को मजबूत करने के लिए 2014 से परिवर्तनकारी सिफारिशें की गई: हरदीप एस पुरी
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,13 जनवरी।आवास एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, “भारत में शहरी प्रशासन के लिए 2023 एक असाधारण वर्ष था।” यहां एक संवाददाता सम्मेलन में मीडिया को संबोधित करते हुए, हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2014 के बाद से, सरकार ने गरीब कल्याण पर विशेष ध्यान देने के साथ शहरी बुनियादी ढांचे को विकसित करने और शहरी प्रशासन को मजबूत करने के लिए परिवर्तनकारी कार्यक्रम संबंधी सिफारिशें की हैं।
मंत्री ने कहा कि इस वर्ष हमारी सिफारिशों से समाज के विभिन्न वर्गों को काफी लाभ हुआ है – चाहे वे रेहड़ी-पटरी वाले हों; अनौपचारिक शहरी श्रमिक; महिलाएँ और बालिकाएँ; घर की गरिमा बनाए रखने वाले निम्न-आय और मध्यम-आय वाले परिवार, नल के पानी के कनेक्शन, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सेवाएं क्यों न हों।
हाल के वर्षों में शहरी परिवर्तन के पैमाने पर विस्तार से बताते हुए, मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से, शहरी विकास में 18.07 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह 2004-14 की तुलना में निवेश में 12 गुना की आश्चर्यजनक वृद्धि है। पीएमएवाई (यू) का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, जो कि जेएनएनयूआरएम और आरएवाई के तहत पहले के 13.46 लाख घरों से लगभग 9 गुना अधिक है।
वर्ष 2023 में हासिल उपलब्धियों के बारे में, मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा कानून, 2011 को 31 दिसम्बर 2026 तक बढ़ाने का उल्लेख किया, इस प्रकार कुछ जेजे बस्तियों को दंडात्मक कार्रवाई से छूट दी गई और सुधारों और समावेशी उपायों के लिए पर्याप्त समय दिया गया। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत, हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की और 50 लाख लाभार्थियों (वर्तमान संख्या 58.89 लाख लाभार्थियों) के मिशन लक्ष्य को पार कर लिया है और हमने , “प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के लक्ष्य को भी पार कर लिया है, उन्होंने कहा, हमने इस साल लगभग 12 लाख घरों का निर्माण पूरा किया (हर महीने औसतन 1 लाख घरों की डिलीवरी)”। स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0 के तहत, उन्होंने कहा, हमने 879 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया, कचरे के 336 मैदानों को साफ़ किया, और 3,708 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त किया। गोबरधन योजना के तहत जैविक कचरे से प्रभावी संसाधन पुनर्प्राप्ति के लिए 68 से अधिक सीबीजी संयंत्रों को मंजूरी दी गई।
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अमृत मिशन के तहत, हमने इस वर्ष जल नल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन के लक्ष्य को पार कर लिया है। उन्होंने कहा, “अब 1.87 करोड़ जल नल कनेक्शन (मूल लक्ष्य: 1.39 करोड़) और 1.47 सीवर कनेक्शन (मूल लक्ष्य: 1.45 करोड़) है।”
शहरी गतिशीलता में सुधार की दिशा में सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए, हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश भर में मेट्रो प्रणालियों ने दैनिक सवारियों की संख्या 1 करोड़ को पार करने की उपलब्धि हासिल की है। अगस्त 2023 में दिल्ली मेट्रो में प्रतिदिन 72 लाख से अधिक यात्रियों की संख्या देखी गई। उन्होंने 20 अक्टूबर 2023 को पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन और 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाकर बस संचालन बढ़ाने के उद्देश्य से 16 अगस्त 2023 को शुरू की गई पीएम-ई-बस सेवा योजना का भी उल्लेख किया।
प्रगति पर एक तुलनात्मक नजर
मिशन | 31 दिसम्बर 2022 तक | 31 दिसम्बर 2023 तक | वृद्धि |
पीएमएवाई | |||
मकानों का आधार रखा गया | 107.30 लाख | 113.53 लाख | 6.23 लाख |
मकान पूरे हुए | 67.10 लाख | 79.02 लाख | 11.92 लाख |
लाभकारी रोजगार के लिए सृजित व्यक्ति दिवस | 727 करोड़ | 864 करोड़ | 137 करोड़ |
इस्पात की खपत | 100 लाख मीट्रिक टन | 120 लाख मीट्रिक टन | 20 लाख मीट्रिक टन |
सीमेंट की खपत | 443 लाख मीट्रिक टन | 526 लाख मीट्रिक टन | 83 लाख मीट्रिक टन |
अमृत | |||
पूर्ण परियोजनाएं | 33,478 करोड़ रुपये | 43,573 करोड़ रुपये | 10,095 करोड़ रुपये |
शुरू की गई परियोजनाएं, कार्य पूरा हुआ | 67,437 करोड़ रुपये | 75,256 करोड़ रुपये | 7,819 करोड़ रुपये |
पानी के नल का कनेक्शन | 136.62 लाख | 187.40 लाख | 51 लाख |
Sewer connections | 103.40 लाख | 147 लाख | 43.6 लाख |
एलईडी स्ट्रीट लाइटें | 97 लाख | 99 लाख | 2 लाख |
अमृत 2.0 | |||
मंजूर परियोजनाएं | 94,955.12 करोड़ रुपये | 1,53,573.75 करोड़ रुपये | 58,618 करोड़ रुपये |
पानी के नल कनेक्शन जोड़े जाएंगे/मरम्मत | 2.36 करोड़ | 3.66 करोड़ | 1.30 करोड़ |
सीवरेज कनेक्शन जोड़ा जाएगा/ मरम्मत | 60 लाख | 1.01 करोड़ | 41 लाख |
ठेके दिए गए | 0 | Rs 32,703 करोड़ | Rs 32,703 करोड़ |
जल वितरण नेटवर्क बिछाया जाएगा/बदला जाएगा | 58,707 किलोमीटर | 1.02 लाख किलोमीटर | 43,550 किलोमीटर |
सीवर नेटवर्क बिछाया जाएगा/बदला जाएगा | 15,498 किलोमीटर | 28,458 किलोमीटर | 12,960 किलोमीटर |
डब्ल्यूटीपी क्षमता को जोड़ा/संवर्धित किया जाएगा | 7,071 एमएलडी | 9,701 एमएलडी | 2,630 एमएलडी |
एसटीपी क्षमता को जोड़ा/संवर्धित किया जाएगा | 2,158 एमएलडी | 3,939 एमएलडी | 1,781 एमएलडी |
जल स्रोतों का नवीनीकरण | 1,518 | 2,135 | 617 |
स्मार्ट शहर मिशन | |||
कुल परियोजनाएं | 7,744 | 8,010 | 266 |
पूरी हुई | 5,040 परियोजनाएं 93,529 करोड़ रुपये की | 6,627 परियोजनाएं 1.32 लाख करोड़ रुपये की | 1,587 परियोजनाएं 38,471 करोड़ रुपये की |
एसबीएम | |||
कचरा प्रसंस्करण | कुल 1.52 लाख टीपीडी का 74 प्रतिशत | कुल 1.57 लाख टीपीडी का 77.19 प्रतिशत | |
पीएम स्वनिधि | |||
मंजूर ऋणों की संख्या | 45.03 लाख | 81.14 लाख | 36.11 लाख |
वितरित ऋणों की संख्या | 38.75 लाख | 76.62 लाख | 37.87 लाख |
वितरित की गई कुल ऋण राशि | 4,548.99 करोड़ रुपये | 10,114 करोड़ रुपये | 5,565 करोड़ रुपये |
स्वनिधि से समृद्धि | 33.52 लाख | 58.85 लाख | 25.33 लाख |
मेट्रो रेल | |||
कुल संचालित | 830.8 किलोमीटर | 905.42 किलोमीटर | 74.62 किलोमीटर |
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