यूके रबर टायर घोटाला: भारत पर पर्यावरणीय जिम्मेदारी थोपने की साजिश

पहली नजर में, यूके की यह नीति बढ़ते कचरे की समस्या का एक सरल समाधान लग सकती है। देश में हर साल लाखों टायर उत्पन्न होते हैं, और उनका सतत प्रबंधन आवश्यक है। लेकिन इन टायरों को हजारों मील दूर भेजना यूके की पर्यावरण नीति में एक गहरी विडंबना को उजागर करता है। स्थानीय स्तर पर पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) प्रौद्योगिकियों या नवाचारों में निवेश करने के बजाय, यूके ने अपने कचरे की समस्या को बाहरी देशों पर थोपने का रास्ता चुना है।

इस नीति के गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। टायरों को जलाने से वायुमंडल में जहरीले प्रदूषकों, जैसे कि डाइऑक्सिन, फ्यूरान और भारी धातुएं, का उत्सर्जन होता है। ये तत्व वायु प्रदूषण को गंभीर रूप से बढ़ाते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। भारत, जहां पहले से ही वायु गुणवत्ता एक गंभीर समस्या बनी हुई है, वहां टायरों को जलाने से हालात और बिगड़ रहे हैं। लोग स्वच्छ हवा और स्वस्थ जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह नीति उनके प्रयासों को कमजोर कर रही है।

आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस नीति के प्रभाव मिश्रित हैं। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि टायरों का निर्यात भारत में रीसाइक्लिंग उद्योग को बढ़ावा देता है, लेकिन हकीकत अधिक जटिल है। टायरों को अक्सर अनौपचारिक क्षेत्र में संसाधित किया जाता है, जहां कोई उचित नियमन या सुरक्षा मानक नहीं होते। श्रमिकों को अत्यंत खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। यह स्थिति आर्थिक लाभ के बजाय शोषण का एक और उदाहरण बन जाती है, जहां पर्यावरण और मानवीय मूल्यों की बलि दी जाती है।

यूके की पर्यावरण नीति अक्सर कार्बन उत्सर्जन में कटौती और सतत विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का दावा करती है। लेकिन टायर निर्यात की सच्चाई इन वादों की पोल खोलती है। यह पाखंड स्पष्ट है—एक ओर यूके खुद को जलवायु नेतृत्व का अग्रदूत बताता है, वहीं दूसरी ओर वह अपने पर्यावरणीय दायित्वों को दूसरों पर डालकर खुद को जिम्मेदारी से मुक्त कर रहा है। यह गंभीर प्रश्न खड़े करता है कि वैश्विक कचरा प्रबंधन में जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए?

इस मुद्दे को व्यापक रूप में देखें तो यह केवल टायरों तक सीमित नहीं है। विकसित देश विभिन्न प्रकार के कचरे—जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और प्लास्टिक कचरा—को विकासशील देशों में भेजते रहे हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि कई अमीर देश वास्तव में सतत विकास के प्रति गंभीर नहीं हैं, बल्कि वे इसे एक रणनीतिक खेल की तरह देख रहे हैं, जहां वे अपने पर्यावरणीय कर्तव्यों से बच सकते हैं।

इस समस्या से निपटने के लिए यूके को अपनी कचरा प्रबंधन रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। अपनी समस्या को बाहरी देशों पर डालने के बजाय, उसे स्थानीय स्तर पर टायरों के निपटान के लिए नवाचारों में निवेश करना चाहिए। पायरोलिसिस जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जो सामग्री को उपयोगी ईंधन में बदल देती हैं। यह न केवल पर्यावरणीय क्षति को कम करेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है। यूके को भारत जैसे देशों के साथ मिलकर सतत समाधान विकसित करने चाहिए, जिसमें तकनीकी साझेदारी, सुरक्षित प्रसंस्करण पद्धतियों के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक लाभ का न्यायसंगत वितरण शामिल हो।

यूके द्वारा टायरों का भारत को निर्यात करना एक गंभीर पर्यावरणीय पाखंड को उजागर करता है। अपने कचरे की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय, वह इसे विकासशील देशों पर थोप रहा है, जिससे इन देशों में पर्यावरणीय क्षति और स्वास्थ्य संकट बढ़ रहे हैं।

जब जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए एक अस्तित्वगत संकट बन गया है, तब हमें सतत भविष्य के लिए वास्तविक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है—ऐसी प्रतिबद्धता जो जवाबदेही, नवाचार और पर्यावरण एवं मानव कल्याण को प्राथमिकता दे। जब तक विकसित देश अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे, तब तक सही मायनों में स्थायी भविष्य की कल्पना करना मुश्किल होगा।