सेवोत्तम योजना के अंतर्गत राज्य एटीआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31 जनवरी, 2024 तक 6664 शिकायत निवारण अधिकारियों को किया प्रशिक्षित

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,22फरवरी। सरकार ने नागरिक सहभागिता पर फोकस करते हुए लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार ने 2022 में सीपीजीआरएएमएस – 10 कदम सुधारों को लॉन्च किया था। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक शिकायतों के निवारण की समयसीमा में महत्त्वपूर्ण कमी हुई और शिकायत समाधान की गुणवत्ता में सुधार हुआ। सीपीजीआरएएमएस – 10 कदम सुधार में, सीपीजीआरएएमएस 7.0 को सार्वभौमिक बनाने, सीपीजीआरएएमएस में एआई का उपयोग, सभी भाषाओं में सीपीजीआरएएमएस शिकायत निवारण और मूल्यांकन सूचकांक, फीडबैक कॉल सेंटर का संचालन, एक राष्ट्र – एक पोर्टल, सीएससी में सीपीजीआरएएमएस, सेवोत्तम क्षमता सृजन कार्यक्रम, डेटा रणनीति इकाई की स्थापना और मासिक प्रगति रिपोर्ट का दस्तावेज़ीकरण/प्रसारण की परिकल्पना की गई है। जारी सीपीजीआरएएमएस सुधारों के हिस्से के रूप में सरकार ने 4 नए सुधार उपाय प्रारंभ किए हैं। इन सुधार उपायों से नागरिकों को परेशानी मुक्त गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं सक्षम रूप में मिलेंगी। नई पहल में मार्च 2024 तक सीपीजीआरएएमएस मोबाइल एप्लिकेशन का पूर्ण रॉलआउट, अंतिम मील के शिकायत अधिकारियों की मैपिंग के साथ गुजरात में सीपीजीआरएएमएस वर्जन 7.0 को अपनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में सीपीजीआरएएमएस तक पहुंच के लिए सीएससी-सीपीजीआरएएमएस सहयोग को मजबूत बनाना, क्षेत्रीय भाषाओं में सीपीजीआरएएमएस मासिक रिपोर्ट के अनुवाद के लिए अनुवादिनी आर्टिफियल इंटेलीजेंस (एआई) टूल का उपयोग शामिल है।

जनवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में 1,21,478 लोक शिकायत मामलों के समाधान के साथ सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर सार्वजनिक शिकायतों का उच्चतम मासिक निपटान हुआ। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 58000 लोक शिकायतों का समाधान किया गया। फीडबैक कॉल सेंटर ने 93000 नागरिकों से फीडबैक एकत्र किया। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) दूरवर्ती क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए पूरे भारत में प्रत्येक महीने की 20 तारीख को सीपीजीआरएएमएस दिवस मनाता है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को सभी शिकायत निवारण अधिकारियों के क्षमता सृजन कार्यक्रमों के संचालन के लिए सेवोत्तम योजना बजट का भरपूर लाभ उठाने का परामर्श दिया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभागने गुजरात में सीपीजीआरएएमएस वर्जन 7.0 को अपनाने के बारे में गुजरात सरकार के साथ बैठकें बुलाई हैं। अनेक विशिष्टताओं वाला आवाज और दस्तावेज़ एआई अनुवाद टूल अनुवादिनी को अपनाने का उद्देश्य भाषा बाधाओं के कारण उत्पन्न होने वाले अंतर को समाप्त करना है। सीपीजीआरएएमएस मासिक रिपोर्ट का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए इसी टूल का उपयोग किया जाएगा।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभागने आईआईटी-कानपुर के सहयोग से सीपीजीआरएएमएस ऐप विकसित किया है। इस एप के माध्यम से नागरिक मोबाइल फोन का उपयोग करके अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। एप्लिकेशन यूजरों को चिंताओं को व्यक्त करने, शिकायतों को प्रस्तुत करने और ट्रैक करने, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आवाज से पाठ में संवाद करने में सक्षम बनाता है। विभाग सीपीजीआरएएमएस ऐप मार्च, 2024 में पूरी तरह से रॉल आउट किया जाएगा।