केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल नई दिल्ली में राज्य और केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) गठन के प्रवर्तन प्रमुखों के एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगी उद्घाटन
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 3 मार्च । वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग सभी राज्य और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संरचनाओं के प्रवर्तन प्रमुखों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में सोमवार, 4 मार्च, 2024 को आयोजित कर रहा है।
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण इस एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी और मुख्य संबोधन भी देंगी। सम्मेलन में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी भी शामिल होंगे।
सम्मेलन का एजेंडा निम्नलिखित पर व्यापक विचार-विमर्श का वादा करता है:
- जीएसटी चोरी का सामना: वर्तमान चुनौतियों की जांच करना और राज्य और केंद्रीय प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अपनाई गई सफल कार्यप्रणाली पर गहन रूप से विचार करना।
- नकली चालान का सामना करना: जीएसटी चोरी के इस प्राथमिक रूप को संबोधित करना और सहयोगात्मक रूप से इसका सामना करने के लिए प्रभावशाली प्रणाली की रणनीति बनाना।
- सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करना: राज्य और केंद्रीय प्रवर्तन प्रमुखों द्वारा कार्य प्रस्तुतियों के माध्यम से ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना, कर चोरी से निपटने के लिए उनकी सबसे सफल रणनीतियों और नवीन दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करना।
- तालमेल को बढ़ावा देना: एक एकीकृत और व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए, राज्य और केंद्रीय प्रवर्तन अधिकारियों के बीच गहन सहयोग का निर्माण करना और अधिक तालमेल को बढ़ावा देना।
- प्रौद्योगिकी और डेटा का लाभ उठाना: प्रवर्तन प्रयासों की सटीकता और दक्षता बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकी उपकरणों और डेटा विश्लेषण की क्षमताओं को उभारना।
- व्यवसाय करने में आसानी का संतुलन करना:एक सुचारू व्यापारिक परिवेश को सुविधाजनक बनाने और प्रभावी, निवारक प्रवर्तन नियमों को लागू करने के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाना।
जीएसटी द्वारा अनुकरणीय सहकारी संघवाद के भावार्थ को स्वीकार करते हुए, यह सम्मेलन केंद्र और राज्य जीएसटी प्रवर्तन अधिकारियों दोनों के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने, आपसी सीखने की प्रवृति का प्रोत्साहन करने और सामूहिक रूप से जीएसटी प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।
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