केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संसद में समुद्री क्षेत्र की प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 31 जुलाई। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को राज्यसभा के सत्र में समुद्री क्षेत्र की प्रगति पर एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) के माध्यम से माल की आवाजाही बढ़ाने और भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की दक्षता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। ये पहलें विश्व बैंक की मदद से चल रही जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के तहत लागू की जा रही हैं।

मुख्य पहलें और प्रगति:

जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी):
एनडब्ल्यू-1 के महत्वपूर्ण हिस्सों पर न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) 3.0 मीटर तक प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं चल रही हैं।
हल्दिया-बाढ़ और बाढ़-गाजीपुर जैसे हिस्सों में काम प्रगति पर है।
सुंदरबन में एनडब्ल्यू-97 और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों पर जहाज का रास्ता विकसित किया जा रहा है ताकि साल भर नौवहन सुनिश्चित किया जा सके।

रो-रो/रो-पैक्स सेवाओं का विस्तार:
कई राष्ट्रीय जलमार्गों पर रो-रो/रो-पैक्स सेवाओं की शुरूआत और विस्तार किया गया है।
26 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान की गई है और उनके नियोजित विकास की योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य वैकल्पिक परिवहन मोड प्रदान करना और विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना है।

डिजिटल उन्नति:
कार्गो डेटा प्रबंधन के लिए सीएआर-डी पोर्टल और विस्तृत संपत्ति तथा नेविगेशन जानकारी के लिए पीएएनआई पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
इन पोर्टल्स का उद्देश्य हितधारकों के बीच सहयोग की सुविधा, संगठनात्मक स्थिरता में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाना है।

समझौता ज्ञापन:
हाल ही में कार्गो और क्रूज सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इन समझौतों में असम पर्यटन के साथ नदी पर्यटन, बिहार के पर्यटन विभाग के साथ रो-पैक्स पोत संचालन, और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए साझेदारी शामिल हैं।

नई जलमार्ग परियोजनाएं:
सरकार ने केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नई राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं की संभावनाओं का भी पता लगाया है, जो भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।

तमिलनाडु में सागरमाला परियोजनाएं:
श्री सोनोवाल ने तमिलनाडु में सागरमाला योजना के तहत महत्वपूर्ण निवेश और पहलों की घोषणा की। पिछले तीन वर्षों में, बंदरगाह से संबंधित 22 परियोजनाओं के लिए कुल 1,225 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई