उत्तर प्रदेश: बच्चों के लिए सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, अब यूनिफॉर्म के लिए मिलेंगे 1200 रुपये

समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 27जुलाई। सीएम योगी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कुल नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. मंगलवार को हुई कैबिनेट की इस बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी. योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को हर महीने 1200-1200 रुपये देगी. फिलहाल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों दो जोड़ी यूनिफार्म के लिए 600 रुपये, स्कूल बैग के लिए 170 रुपये, जूते-मोजे के लिए 125 रुपये और स्वेटर के लिए 200 रुपये दिए जाते हैं.
इस तरह से सभी सरकारी स्कूल के बच्चों के खाते में फिलहाल 1100 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसमें 600 रुपये केंद्र सरकार और 500 रुपये राज्य सरकार अपने बजट से देती है. अब इसे योगी सरकार ने बढ़ा कर 1200 रुपये कर दिया है, इससे 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को लाभ होगा.

मंगलवार की बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी…
-प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को हर महीने 1200-1200 रुपये दिये जाएंगे.

-डीबीटी के माध्यम से सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के खाते में राशि भेजी जाएगी.

-प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के 1 करोड़ 91 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा.

-फिलहाल सरकार परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को प्रति छात्र 1100 रुपये दे रही है.

-यह राशि यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर और स्कूल बैग के लिए दी जाती है.

-अब इसे 1100रुपये से बढ़ाकर 1200रुपये किया गया है.

-अब छात्र 100 रुपये की रकम से स्टेशनरी जैसे पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, कॉपी भी खरीद सकेंगे.

-बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि इस योजना में कुल 2,225.60 करोड़ का खर्च आएगा.

-अगस्त के पहले हफ्ते में बड़ा समारोह होगा, जिसमें सीएम योगी खुद DBT के माध्यम से बच्चों के खाते में रकम भेजेंगे.

-अभी तक सिर्फ अभिभावकों के आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता था.

-अब बच्चों के आधार कार्ड का भी वेरिफिकेशन कराया जा रहा है.

-1 करोड़ 91 लाख छात्र-छात्राओं में से 1 करोड़ 41 लाख का आधार वेरिफिकेशन हो चुका है. इससे योजना में अब फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं रहेगी.

-सरकार का कहना है कि यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्कूल बैग, स्वेटर और स्टेशनरी के लिए दिए जाते हैं.

-सरकार ने फैसला लिया है कि वित्त विभाग हर साल केन्द्र का इंतजार किए बिना इस मद की धनराशि की अग्रिम मंजूरी की अनुमति देगा, जिससे बच्चों को समय से यूनिफॉर्म और स्टेशनरी मिले.