650 से अधिक गोबरधन प्लांट और इस पोर्टल के साथ हमने अपनी ‘वेस्ट टू वेल्थ’ तक की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है: गजेंद्र सिंह शेखावत

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 02जून। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोबरधन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया जो सम्पूर्ण भारत के स्तर पर बायोगैस/सीबीजी क्षेत्र में निवेश और भागीदारी का आकलन करने के लिए एकल कोष के रूप में कार्य करेगा और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में बायोगैस संयंत्र/सीबीजी की स्थापना की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। कोई भी सरकारी, सहकारी या निजी संस्था जो भारत में बायोगैस/सीबीजी/बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित करने का इरादा रखती है वह लॉन्च किए गए इस एकीकृत पंजीकरण पोर्टल में नामांकन करके पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकती है। पंजीकरण संख्या भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों से कई लाभ और सहायता प्राप्त करने में सक्षम होगी। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने सीबीजी/बायोगैस संयंत्र संचालकों को केंद्र सरकार से मौजूदा और आगामी सहायता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर पोर्टल पर पंजीकृत करवाएं।

गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण विस्तृत पहल है, जो संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण पर आधारित है और इसका उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में कचरे को धन में बदलना है। भारत सरकार टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बायोगैस/संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी)/जैव-संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) संयंत्रों की स्थापना के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का इरादा रखती है। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के नोडल प्रभाग के रूप में गोबर्धन ने इस पोर्टल को विकसित किया है, जिसे https://gobardhan.co.in पर देखा जा सकता है। लॉन्च में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों (ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी) और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया।

सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गोबरधन का यह एकीकृत पंजीकरण पोर्टल सहकारी संघवाद का एक आदर्श उदाहरण है क्योंकि हितधारक केंद्रीय मंत्रालय, केंद्र और राज्यों के सभी लाइन विभाग पोर्टल के विकास और तैनाती में एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा, “हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री ने हमें ‘वेस्ट टू वेल्थ’ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी, जिसके लिए हमने गोबरधन पहल शुरू की। 650 से अधिक गोबरधन संयंत्रों और इस पोर्टल के साथ, हमने अपनी अपशिष्ट से धन सृजन यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पोर्टल न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) सुनिश्चित करेगा बल्कि केंद्र और राज्यों के सभी मंत्रालयों और विभागों के कुल आंकड़ों के साथ निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों से अधिक निवेश को भी आकर्षित करेगा। उन्होंने कहा, “मैं आशा करता हूं और यहां उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि हमें गोबरधन पहल की – ‘गति और प्रगति’ –यानी तेज गति और परिणामों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अपने ठोस प्रयासों को जारी रखना चाहिए।” गजेंद्र सिंह शेखावत ने पोर्टल विकसित करने की दिशा में सभी अधिकारियों और हितधारकों को उनके सभी प्रयासों के लिए बधाई देकर अपना संबोधन समाप्त किया।

इस अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव विनी महाजन ने कहा कि यह पोर्टल सभी संबंधित मंत्रालयों के बीच व्यापक परामर्श प्रक्रिया का परिणाम है। उन्होंने बताया कि सभी तकनीकी मुद्दों को हल करने के लिए ड्राई रन के लिए पोर्टल को सभी राज्यों, मंत्रालयों और लाइन विभागों के लिए लाइव किया गया था। पोर्टल के कामकाज का परीक्षण और पता लगाने के लिए सीबीजी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन को भी बनाया गया था। विनी महाजन ने कहा कि पोर्टल मौजूदा और प्रस्तावित गोबरधन परियोजनाओं दोनों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है और निवेशकों के साथ-साथ इस क्षेत्र के उद्यमियों के लिए एक मूल्यवान उपकरण होगा।

जेएस एंड एमडी, एसबीएम (जी) एंड गोबरधन, जितेंद्र श्रीवास्तव, ने बताया कि अब तक, विभिन्न हितधारकों द्वारा 650 से अधिक गोबरधन संयंत्रों की सूचना दी गई है। उन्होंने कहा कि पोर्टल सार्वजनिक डोमेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ अनुसंधान और संबंधित उद्देश्यों के लिए डेटा उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध है।

गोबरधन का उद्देश्य मवेशियों के गोबर, कृषि अवशेषों और अन्य जैविक कचरे को बायोगैस, सीबीजी और जैव उर्वरकों में परिवर्तित करके धन और ऊर्जा उत्पन्न करना है। इस पहल में पशुओं के गोबर, कृषि-अवशेष आदि जैसे जैविक कचरे को बायोगैस/सीबीजी/बायो सीएनजी में बदलने को बढ़ावा देने वाली योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों का संपूर्ण विस्तार शामिल है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अपशिष्ट से ऊर्जा योजना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सतत (सस्ते परिवहन के लिए सतत विकल्प) योजना, डीडीडब्ल्यूएस का एसबीएम (जी) चरण II, कृषि विभाग का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) पशुपालन और डेयरी विभाग का कृषि सहयोग और किसान कल्याण और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजनाओं / कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। गोबरधन को राज्य सरकारों और उद्यमियों, सोसायटियों आदि सहित निजी क्षेत्र की साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। सीबीजी/बायोगैस (10 घन मीटर/दिन से अधिक) और बायो स्लरी का उत्पादन करने वाला कोई भी संयंत्र/परियोजना गोबरधन के दायरे में आने के योग्य है।

गोबर्धन पहल की कल्पना भारत के जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए की गई है, विशेष रूप से 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए। दुनिया में सबसे अधिक पशुधन आबादी के साथ भारत बड़ी मात्रा में पशु अपशिष्ट पैदा करता है। सीबीजी/बायोगैस क्षेत्र भारत के ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और सामर्थ्य सुनिश्चित करने, उद्यमशीलता बढ़ाने, ग्रामीण रोजगार प्रदान करने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सीबीजी/बायोगैस में इस बदलाव से कई क्षेत्रों में अर्ध-कुशल और कुशल श्रम के लिए रोजगार सृजन में योगदान कर सकता है। अपशिष्ट संग्रह, संचालन, निर्माण आदि। यह सामान्य रूप से ग्रामीण लोगों और विशेष रूप से महिलाओं को स्वच्छ ईंधन के उपयोग, गांवों में बेहतर स्वच्छता और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार (वेक्टर जनित और श्वसन रोगों में कमी के माध्यम से) से लाभान्वित करेगा। पहल सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी इत्यादि) को प्राप्त करने की दिशा में राष्ट्र के प्रयासों को भी बढ़ाएगी, यथा-एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता, एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी 13: दूसरों के बीच में जलवायु कार्रवाई। इसके अलावा, पहल सर्कुलर इकोनॉमी और भारत सरकार के मिशन लाइफ के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है।

इसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के तहत योजनाओं / कार्यक्रमों को शामिल किया गया है यथा -नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अपशिष्ट से ऊर्जा योजना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सतत (सस्ते परिवहन के लिए सतत विकल्प) योजना, डीडीडब्ल्यूएस का एसबीएम (जी) चरण II, कृषि विभाग का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) पशुपालन और डेयरी विभाग का कृषि सहयोग और किसान कल्याण और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)। अन्य हितधारक मंत्रालय है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।

केंद्र सरकार भारत में एक मजबूत सीबीजी/बायोगैस नीति पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के अपने प्रयास में दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। कुछ पहलें जो पाइपलाइन में हैं, उनका उद्देश्य बायोमास, ग्रिड पाइपलाइन कनेक्टिविटी, जैविक खेती प्रथाओं को सक्षम करने, अनुसंधान और विकास का समर्थन करने और सीबीजी / बायोगैस हितधारकों के बीच निरंतर जुड़ाव पर विशेष जोर देने के साथ सीबीजी/बायोगैस आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है।