गृह मंत्री अमित शाह ने की गोवा विकास की समीक्षा

• केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पणजी में गोवा राज्य से जुड़े विकास कार्यों और प्रशासनिक मुद्दों की उच्चस्तरीय प्रगति समीक्षा बैठक की।
• बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, पर्यटन विकास, कानून व्यवस्था और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई।
• गृह मंत्री ने गोवा प्रशासन को सभी जनहित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और राज्य की सुरक्षा को और मजबूत करने के निर्देश दिए।

पणजी (गोवा), 7 सितंबर: देश के तटीय और पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में शुमार गोवा के समग्र विकास, प्रशासनिक दक्षता और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज पणजी (Panaji) में गोवा राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों और चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। गृह मंत्री ने गोवा सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर ब्यौरा लिया और प्रशासनिक कसावट लाने के लिए कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए।

बुनियादी ढांचे और पर्यटन विकास पर विशेष जोर

बैठक के दौरान गोवा में चल रहे आधारभूत ढांचे (Infrastructure) के विकास कार्यों की समीक्षा को सर्वोपरि रखा गया। देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने, परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का आकलन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गोवा की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करते हुए वहां के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाया जाए। इसके अलावा, राज्य में तटीय सुरक्षा (Coastal Security) और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियों के साथ विमर्श किया गया ताकि किसी भी बाहरी खतरे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

सहकारिता क्षेत्र और केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन

सहकारिता मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे अमित शाह ने विशेष रूप से गोवा में सहकारिता आंदोलन की स्थिति और पैक्स (PACS) के आधुनिकीकरण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के हर राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और गोवा को भी इस दिशा में सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं—जैसे जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया, आवास योजना और रोजगार सृजन कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। गृह मंत्री ने संतोष व्यक्त करते हुए इन सभी योजनाओं को समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए।

राज्य के भविष्य के लिए प्रशासनिक प्रतिबद्धता

बैठक के अंत में गोवा के नेतृत्व ने केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार इन सभी सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करेगी। इस समीक्षा बैठक से गोवा के प्रशासनिक गलियारों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में गोवा विकास के नए मील के पत्थर स्थापित करेगा। सुरक्षा और सुशासन के मोर्चे पर केंद्र और राज्य सरकार का यह तालमेल गोवा को एक सुरक्षित और उन्नत राज्य बनाने की दिशा में बेहद कारगर साबित होगा।