दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाया

• दशकों से राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का केंद्र रहे ऐतिहासिक जंतर-मंतर को अब दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
• प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक दलों के लिए दिल्ली के बाहरी इलाकों में नए वैकल्पिक प्रदर्शन स्थलों की घोषणा की गई है, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था बाधित न हो।
• हाल ही में हुए उग्र प्रदर्शनों, CJP आंदोलनों और राजधानी में उत्पन्न होने वाली जाम की समस्याओं के मद्देनजर प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है।

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 12 अक्तूबर: देश की राजधानी नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक आंदोलनों के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछले कई दशकों से देश भर के राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, किसानों और आंदोलकारियों के लिए मुखर विरोध का मुख्य केंद्र रहा जंतर-मंतर (Jantar Mantar) अब आधिकारिक तौर पर प्रदर्शन स्थल नहीं रहेगा। दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, आम नागरिकों की आवाजाही और लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम का हवाला देते हुए जंतर-मंतर को धरना प्रदर्शन की सूची से हमेशा के लिए हटाने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने राजधानी के बाहरी हिस्सों में नए प्रदर्शन स्थलों की घोषणा कर दी है।

जंतर-मंतर को हटाने के पीछे की मुख्य वजहें

मध्य दिल्ली के दिल में स्थित जंतर-मंतर पर पिछले कुछ समय से लगातार उग्र प्रदर्शनों, बड़े राजनीतिक मार्च और धरनों के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य मुद्दों को लेकर हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्ष के अन्य दलों के भारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों को भारी मशक्कत करनी पड़ी थी। जंतर-मंतर संसद भवन और अन्य अति-संवेदनशील सरकारी कार्यालयों के बेहद करीब स्थित है, जिसके कारण किसी भी बड़े आंदोलन से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था। इन सभी प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है।

नए वैकल्पिक प्रदर्शन स्थलों का ऐलान

जंतर-मंतर पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के बाद दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी संगठन या राजनीतिक दल को विरोध प्रदर्शन करने के लिए शहर के बाहरी इलाकों में निर्धारित किए गए नए स्थलों का ही उपयोग करना होगा। इन नए वैकल्पिक स्थानों में मुख्य रूप से बुराड़ी मैदान, रामलीला मैदान का कुछ सीमित हिस्सा (विशेष अनुमति के साथ) और दिल्ली की सीमाओं के पास बने बड़े खुले मैदान शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि इन नए स्थलों पर प्रदर्शन करने से शहर के भीतर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों की प्रतिक्रिया

दिल्ली पुलिस के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों और नागरिक अधिकारों के संगठनों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्षी दलों और विभिन्न संघों का कहना है कि जंतर-मंतर पर प्रतिबंध लगाना लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने जैसा है। उनका तर्क है कि सरकार विरोध की आवाजों को जनता की नजरों से दूर दिल्ली के कोनों में धकेलना चाहती है, ताकि विरोध प्रदर्शनों का असर कम हो सके। दूसरी ओर, व्यापारी संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे बार-बार लगने वाले जाम और व्यापार में होने वाले नुकसान से बड़ी राहत मिलेगी।

प्रशासन का सख्त रुख और सुरक्षा प्रबंध

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि नए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। यदि कोई भी संगठन बिना अनुमति के या जंतर-मंतर पर दोबारा धरना देने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मध्य दिल्ली के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी नियम उल्लंघन को तुरंत रोका जा सके। राजधानी में विरोध प्रदर्शनों के स्वरूप को बदलने वाला यह निर्णय आने वाले दिनों में देश की राजनीति और नागरिक आंदोलनों की दिशा पर गहरा प्रभाव डालेगा।