प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का चार राज्यों को नोटिस

• सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्यों से प्रदूषण वाहनों पर मांगा जवाब।
• ओवरएज और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई का ब्योरा तलब।
• दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती हवा की स्थिति पर जताई चिंता।

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 10 नवंबर: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में लगातार विकराल रूप धारण कर रहे वायु प्रदूषण (Air Pollution) के मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, जिससे आम जनता का सांस लेना दूभर हो गया है। इस गंभीर स्थिति पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

अदालत ने इन चारों राज्यों से उन वाहनों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा तलब किया है जो तय मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं या निर्धारित आयु सीमा पार चुके पुराने (ओवरएज) वाहन हैं और खुलेआम हवा में जहर घोल रहे हैं।

प्रशासनिक लापरवाही पर शीर्ष अदालत की कड़ी फटकार

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक हवा की गुणवत्ता में सुधार होना असंभव है। अदालत ने पाया कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद जमीन पर प्रभावी मॉनिटरिंग और वाहनों की चेकिंग में कई स्तरों पर ढिलाई बरती जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के दायरे में आने वाले तीनों पड़ोसी राज्यों—उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों और परिवहन विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले डीजल और पेट्रोल वाहनों, खासकर व्यावसायिक और पुराने वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट पेश करें।

ओवरएज और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर शिकंजा

न्यायालय के निर्देश के बाद अब चारों राज्यों की सरकारों पर दबाव बढ़ गया है कि वे सड़कों पर दौड़ने वाले उन अनफिट और ओवरएज वाहनों की पहचान करें जो ग्रेप (GRAP) नियमों और मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नियमों के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में एक निश्चित आयु पूरी कर चुके पेट्रोल और डीजल वाहनों के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध है, इसके बावजूद अवैध रूप से सड़कों पर चल रहे ऐसे वाहन प्रदूषण के स्तर को तेजी से बढ़ा रहे हैं।

अदालत ने यह भी पूछा है कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ किस पैमाने पर चालान काटे गए हैं और कितने वाहनों को जब्त किया गया है।

पर्यावरण और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोपरि

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों का लगातार यह कहना रहा है कि दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण में vehicular pollution ( vehicular emissions) का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। सर्दियों के मौसम में तापमान गिरने और हवा की गति मंद पड़ने के कारण गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और धूलकण वायुमंडल की निचली परत में फंस जाते हैं, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणी में चला जाता है।

सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती से यह उम्मीद बंधती है कि राज्य सरकारें अब कागजी खानापूर्ति छोड़कर जमीनी स्तर पर वाहनों की औचक जांच और सख्त चालान अभियान चलाएंगी, ताकि नागरिकों को इस जहरीले धुएं से कुछ राहत मिल सके।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई का ब्योरा मांगा जाना यह दर्शाता है कि न्यायपालिका पर्यावरण संरक्षण को लेकर कितनी गंभीर है। जब तक सभी राज्य सरकारें आपसी समन्वय के साथ इन नियमों को पूरी सख्ती से लागू नहीं करतीं, तब तक इस पर्यावरणीय संकट से पार पाना मुमकिन नहीं होगा।